18 Months DA Arrears : देश के करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अहम खबर है। कोरोना महामारी के समय रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के एरियर को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर से स्थिति स्पष्ट कर दी है। केंद्र सरकार का कहना है कि बकाए का भुगतान फिलहाल संभव नहीं है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बयान देते हुए कहा कि जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 से भुगतान किए जाने वाले तीन किस्तों को कोरोना महामारी के दौरान सरकारी वित्तीय दबावों को कम करने के उद्देश्य से फ्रीज़ किया गया था। महामारी के विपरीत वित्तीय प्रभाव और कल्याणकारी उपाय के खर्च के कारण इन एरियर का भुगतान अब संभव नहीं है।
11 अगस्त को लोकसभा में सपा सांसद आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा था कि क्या कोरोना के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर का भुगतान किया जाएगा और इसे रोकने के पीछे क्या कारण है?
क्या होगा 18 महीने के एरियर राशि का भुगतान?
वित्त मंत्रालय से आए जवाब के मुताबिक कोरोना काल में सरकारी वित्तीय दबाव को देखते हुए जनवरी से लेकर जुलाई 2021 तक की तीन किस्ते फ्रीज कर दी गई थी। महामारी और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के खर्च ने वित्तीय स्थिति पर गहरा असर डाला था। नतीजा यह हुआ की 18 महीने के बकाये ॅरियर देने का कोई प्रस्ताव अब नहीं है।
बता दे कि यदि 18 महीने के एरियर राशि का भुगतान किया जाता है तो लेवल 1 के कर्मचारियों को 11880 से 37540 रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। वही लेवल 13 और लेवल 14 के कर्मचारियों को 1 लाख 44 हजार से लेकर 218000 तक एरियर का लाभ मिल सकता है।
केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाती है। 2020-21 में भी वृद्धि तय हुई थी लेकिन कोरोना महामारी के कारण जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक की एरियर को रोक दिया गया था। कर्मचारी संगठन द्वारा इसके भुगतान की लगातार मांग उठती रही है लेकिन सरकार ने अब इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
