Raipur News : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य नगरीय निकायों के अंतर्गत आने वाले शहरों की अधोसंरचना को मजबूत बनाना है, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और शहरों का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जा सके।
शहरी अधोसंरचना का होगा विस्तार
इस योजना के तहत नगरीय क्षेत्रों में मुख्य सड़कों का निर्माण, मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण, बायपास रोड, फ्लाईओवर, अंडरपास, और सर्विस रोड जैसी महत्वपूर्ण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जल प्रदाय योजनाएं, सीवरेज नेटवर्क, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली भी इस योजना में सम्मिलित हैं। शहरों को सौंदर्यपूर्ण और सुविधाजनक बनाने के लिए रोटरी, चौक, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हाईटेक बस स्टैंड, ऑडिटोरियम, भव्य उद्यान, रिवर फ्रंट और पर्यटन स्थलों के विकास कार्य भी प्रस्तावित हैं।
पहले नगर निगम, फिर पालिकाओं में विस्तार
योजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्रथम चरण में प्रदेश के सभी नगर निगमों में इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद नगर पालिका परिषदों को भी योजना में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा अपने क्षेत्र में आवश्यक कार्यों के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) संचालनालय को भेजी जाएगी, जिसके बाद वित्त विभाग से अंतिम स्वीकृति ली जाएगी।
मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय समिति
इस योजना की प्रभावी निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिले के कलेक्टर करेंगे। समिति में लोक निर्माण विभाग और पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता सदस्य होंगे, जबकि नगर निगम आयुक्त को सदस्य सह सचिव की भूमिका सौंपी जाएगी। यह समिति समय-समय पर कार्यों की समीक्षा करेगी और परियोजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना केवल आधारभूत संरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य शहरी जीवन को स्मार्ट, टिकाऊ और सुगम बनाना है। पर्यटन, परिवहन, जल-प्रबंधन और सौंदर्यीकरण जैसे क्षेत्रों में निवेश से शहरों का बहुआयामी विकास होगा।
