मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के समग्र विकास को गति देने के लिए सड़क अवसंरचना को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। हाल के वर्षों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने वाले नेटवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से कई अहम कदम उठाए गए हैं।
इसी दिशा में एक बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने भोपाल संभाग में 52 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। ये निर्णय न केवल राज्य की आर्थिक मजबूती का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी बेहतर बनाएगा।
डीपीआर निर्माण कार्य में तेजी
लोक निर्माण विभाग (PWD) को इन सभी सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग ने निर्माण प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने की तैयारी कर ली है। अधिकारियों के अनुसार, प्रत्येक सड़क के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का काम प्रारंभ हो चुका है। जैसे ही प्रशासकीय स्वीकृति मिलेगी, तुरंत टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले महीनों में धरातल पर काम की शुरुआत होते हुए देखी जा सकेगी।
भोपाल जिले को विशेष प्राथमिकता
52 स्वीकृत सड़कों में से भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 14 नई सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। इससे न केवल इन क्षेत्रों में यातायात सुविधा में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण जनता को भी बेहतर संपर्क साधन उपलब्ध होंगे। यह योजना राज्य सरकार के बजट में स्वीकृत की गई थी और अब इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।
रायसेन जिले को मिलेगा सर्वाधिक लाभ
राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किए गए बजट में 100 से अधिक नई सड़कों को हरी झंडी दी गई थी, जिसमें रायसेन जिला सबसे अधिक लाभान्वित होगा। यह दर्शाता है कि सरकार की विकासात्मक दृष्टि में यह क्षेत्र प्रमुख स्थान रखता है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, योजना यह है कि हर महीने तीन से चार नई सड़कों का निर्माण शुरू किया जाएगा, जिससे निर्माण कार्य निरंतर प्रगति पर रहेगा।
नई सड़कों के निर्माण के साथ-साथ पुरानी और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य भी प्राथमिकता में रखा गया है। यह पहल राज्य में यातायात व्यवस्था को समग्र रूप से सुदृढ़ करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
