मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एमआर-10 पर बना 4 लेन का रेलवे ओवरब्रिज अब 8 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसे करीब डेढ़ साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान योजना 171 के प्रभावित प्लॉटधारक, जो लंबे समय से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं, आइडीए पर प्रदर्शन करेंगे।
निर्माण कार्य के टेंडर को मिलेगी मंजूरी
इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) की बोर्ड बैठक में इस ओवरब्रिज के निर्माण के लिए टेंडर को मंजूरी दी जाएगी। बैठक में संभागायुक्त दीपक सिंह की मौजूदगी में अन्य विकास योजनाओं पर भी चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि ब्रिज का काम शुरू होते ही डेढ़ साल के भीतर इसे पूरा करने का प्रयास होगा।
योजना 171 के प्रभावित लोग करेंगे विरोध
इस बैठक के दौरान योजना 171 के प्रभावित प्लॉटधारकों ने प्रदर्शन की घोषणा की है। उनकी जमीन पर पुष्प विहार कॉलोनी, श्री महालक्ष्मी नगर और न्याय नगर एक्सटेंशन कॉलोनी जैसे इलाकों का विकास किया गया है, लेकिन योजना डिनोटिफाई नहीं होने के कारण उन्हें अपने भूखंड पर निर्माण की अनुमति नहीं मिल रही है।
किसानों और प्लॉटधारकों की नाराजगी
प्रभावित किसानों और प्लॉटधारकों का कहना है कि उन्होंने अपनी जमीन के बदले में लगभग 5.84 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, फिर भी भवन निर्माण की इजाजत नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से सभी किसान और प्लॉटधारक एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे।
बैठक का स्थान बदला गया
संभावित विरोध को देखते हुए आइडीए ने बोर्ड बैठक का स्थान बदल दिया है। पहले यह बैठक आइडीए कार्यालय में होनी थी, लेकिन अब इसे संभागायुक्त कार्यालय में आयोजित किया जाएगा, ताकि प्रदर्शन से बैठक की कार्यवाही प्रभावित न हो।
