Tarabandi Yojna 2025 : राजस्थान सरकार ने किसानों की फसल सुरक्षा के लिए चलाई जा रही तारबंदी योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब सिर्फ बड़े नहीं, बल्कि छोटे किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
पहले जहां न्यूनतम ज़मीन की सीमा 6 बीघा थी, अब यह घटाकर 2 बीघा कर दी गई है। यानी अब छोटे किसान भी अपने खेतों को जंगली और छुट्टा जानवरों से सुरक्षित कर सकेंगे।
1 अप्रैल से लागू हुए नए नियम
राज्य सरकार द्वारा यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया है। हालांकि शुरू में पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से किसान इस योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन अब सभी दिक्कतों को दूर कर दिया गया है और राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू हो चुकी है।
50% तक की सब्सिडी, ₹40,000 तक की सहायता
तारबंदी योजना के तहत राजस्थान सरकार किसानों को 50% तक अनुदान दे रही है। एक किसान को अधिकतम ₹40,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है। यह योजना व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही तरीकों से लागू की जा सकती है, जिससे लागत में और भी राहत मिलती है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों की जरूरत होगी:
- आधार कार्ड और जन आधार कार्ड की प्रति
- ट्रेस नक्शा व ई-साइन जमाबंदी
- पटवारी द्वारा तैयार की गई जमाबंदी
- लघु एवं सीमांत किसान प्रमाण पत्र
- अगर खेत मंदिर के पास है, तो पुजारी का प्रमाण पत्र
कहां और कैसे करें आवेदन?
किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी को आवेदन प्रक्रिया में मदद की जरूरत हो, तो वे कृषि पर्यवेक्षक या कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
यह योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। एक बार तारबंदी करने पर खेत लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और फसल पर होने वाले नुकसान से राहत मिलती है। अब जब योजना की पहुंच छोटे किसानों तक भी हो गई है, तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक अहम कदम साबित होगा।
