भारत और कई अन्य देशों में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल तय की गई है, ताकि वे इस उम्र तक जागरूक हो जाएं और सशक्त हो सकें। यह कदम इसीलिए उठाया गया ताकि लड़कियां खुद को सही से स्थापित कर सकें और बाल विवाह की प्रथा से बच सकें, जो उनकी प्रगति में बाधक होती थी। लेकिन हाल ही में एक मुस्लिम देश में इस परिदृश्य में एक गंभीर बदलाव की कोशिश हो रही है।
संसद में लाया गया बिल
लड़कियों की शादी की उम्र कम करने के लिए इराकी संसद में एक बिल पेश किया गया है। इसमें लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 9 वर्ष और कम करने का प्रस्ताव है। इसलिए इस बिल ने पूरे देश में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. इतना ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठनों ने भी इसे लेकर गहरी चिंता जताई है.
फिलहाल इराक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है। लेकिन अगर इराकी संसद में ये बिल पास हो गया तो लड़कियों की उम्र घटाकर 9 साल कर दी जाएगी. ऐसे में लड़कियों को 15 साल बड़े लड़के से शादी करनी होगी. इससे देश में बाल विवाह की दर फिर से बढ़ने की आशंका है।
कई संगठनों ने विरोध जताया
इस बिल का विरोध कई संगठनों ने किया है, जो इसे महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के खिलाफ मानते हैं। उनका तर्क है कि इससे लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बाल विवाह के कारण लड़कियों को अक्सर स्कूल छोड़ना पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा बाधित होती है और समय से पहले गर्भधारण और घरेलू हिंसा की समस्याएं बढ़ सकती हैं।
यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक…
यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, इराक में 28% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। ह्यूमन राइट्स वॉच की शोधकर्ता सारा सनबर ने चेतावनी दी है कि यह बिल देश को और पीछे धकेल देगा। इराक महिला नेटवर्क की अमल कबासी ने भी विरोध जताते हुए कहा कि इससे लड़कियों का भविष्य और खुशहाली प्रभावित होगी और उन्हें शिक्षा और खेल के मैदान में होना चाहिए, न कि विवाह की जिम्मेदारियों में।
विधेयक के समर्थकों का दावा है कि इसका उद्देश्य इस्लामी कानूनों को लागू करना और कम उम्र की लड़कियों को अनैतिक संबंधों से बचाना है। लेकिन इस प्रस्ताव ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि बच्चों के अधिकार और उनकी सुरक्षा का ध्यान कैसे रखा जाए।
