7th pay Commission: फिलहाल, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारी दूसरी डीए बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कोरोना के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए निलंबित किए गए 18 महीने के डीए और डीआर के संबंध में केंद्र को अनुरोध भेजा गया है। ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी नेशनल काउंसिल के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कर्मचारियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है।
उन्होंने 18 महीने का डीए और डीआर जारी करने के लिए कहा, जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान निलंबित कर दिया गया था। पत्र में उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए डीए और डीआर का भुगतान रोक दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की समस्याओं को प्रधानमंत्री के ध्यान में लाया।
इससे पहले भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी इस मामले पर केंद्र से अनुरोध किया था। उन्होंने केंद्र सरकार से 18 महीने का लंबित डीए बकाया जारी करने को कहा। उन्होंने इस आशय का पत्र केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा है। पत्र में कहा गया है कि वह कोविड-19 महामारी के सामने आने वाली चुनौतियों को पूरी तरह से समझते हैं। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हमारा देश धीरे-धीरे कोरोना महामारी के प्रभाव से उबर रहा है और आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लंबित डीए का भुगतान करने के लिए कहा गया था।
हालांकि मालूम हो कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल का लिखित जवाब दिया है कि बकाया डीए और डीआर का भुगतान करना मुश्किल है। यह स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय संकट के कारण लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को वित्त पोषित करना संभव नहीं है। नतीजतन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने लंबित डीए बकाया पर उम्मीद छोड़ दी है। अगर केंद्र लंबित डीए एरियर का भुगतान करने का फैसला करता है तो कर्मचारियों के खाते में एक साथ बड़ी रकम जमा हो जाएगी।
