7th Pay Commission: वेतन आयोग द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भत्ते में साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ोतरी की जाती है। इसके मुताबिक जुलाई में इसका नोटिफिकेशन निकलने वाला है। केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को सब्सिडी प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को साल में दो बार रियायत के मुताबिक वेतन वृद्धि दी जाती है। वजीफा का भुगतान हर साल जनवरी और जुलाई में किया जाना चाहिए। लेकिन हर बार कीमत में बढ़ोतरी की सूचना आधिकारिक तौर पर मार्च और सितंबर महीने में घोषित की जाती है।
मुद्रास्फीति का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। यह महंगाई भत्ता लोगों पर महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन के हिस्से के रूप में दी जाने वाली राशि है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है। यह जनवरी 2024 से प्रभावी है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई में कीमत 4-5 फीसदी तक बढ़ सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है।
जुलाई महीने के लिए दरों में बढ़ोतरी का फैसला और घोषणा जनवरी से जुलाई तक AICPI सूचकांक संख्याओं के आधार पर की जाएगी। जुलाई डीए बढ़ोतरी की घोषणा अगस्त में होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि यह सितंबर से उपलब्ध होगा। 7वें वेतन आयोग के अनुसार, एक बार डीए 50% तक पहुंचने पर इसे शून्य कर दिया जाता है और महंगाई भत्ते की राशि मूल वेतन में जोड़ दी जाती है। इसलिए, यह तभी शून्य हो जाता है जब छूट दर 50% से ऊपर हो जाती है। हालाँकि, कुछ का कहना है कि अगले संशोधन के दौरान ऐसा हो सकता है।
