इंदौर : नव भारत निर्माण संस्था के 171 सदस्यों को अभी तक प्लाट नहीं मिले। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लगातार शिकायत करने के बाद सदस्यों को जवाब मिल रहा है कि उनकी शिकायत बंद कर दी है, क्योंकि संस्था का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। 30 साल से प्लाट के लिए संघर्ष कर रहे नवभारत ग्रहण मान गृह निर्माण संस्था के सदस्य लगातार शिकायत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद अब अलग-अलग सदस्यों को यह जवाब दिया जा रहा है कि संस्था पदाधिकारियों के पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया गया है।
बोर्ड भंग कर दिया है। प्रशासक की नियुक्ति कर दी है, लेकिन संस्था का रिकॉर्ड नहीं मिलने के कारण वरीयता सूची नहीं बन पा रही है। इस संस्था की जमीन इंदौर विकास प्राधिकरण की स्क्रीम नंबर 97 पार्ट 4 में शामिल है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से यह जवाब सदस्यों को मिला और शिकायत बंद करने की सूचना भी दे दी। सहकारिता विभाग ने पहले यह कहा था कि हम सदस्यों की जांच कर रहे हैं। 171 प्लाट उपलब्ध है। अब कुछ महीने बाद ही यह कहा जा रहा है कि 148 प्लाट बचे हैं, तो बाकी प्लाट कहां गए। जब संस्था में लंबे समय से प्रशासक है, तो फिर बाकी प्लाट किसको दे दिए।
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संस्था के सदस्य अशोक पाटोदी ने बताया कि प्रशासक पी आर जारोलिया ने कुछ सदस्यों को गलत तरीके से रजिस्ट्री कर दी,जबकि उनके नाम वरीयता सूची में नहीं थे। जो वरीयता सूची पहले जारी हुई थी। उसमें बदलाव कब हो गया। किसी को पता नहीं चला। इंदौर विकास प्राधिकरण तो प्लाट देने के लिए तैयार है, लेकिन सहकारिता विभाग रिकॉर्ड नहीं मिलने के आधार पर वरीयता सूची नहीं बनने की बात कह रहा है।
तो फिर वरीयता सूची जो दो बार जारी हुई उसमें प्लाट कम कैसे हो गए। नाम कैसे गायब हो गए। अब इस पूरे मामले को लेकर संस्था के सदस्यों का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब भी इंदौर आएंगे तो उनका घेराव किया जाएगा। इसके पहले भी मुख्यमंत्री को कई बार इंदौर यात्रा के दौरान सदस्य शिकायत कर चुके हैं। अस्सी साल के सदस्यों को भी अभी तक प्लाट नहीं मिले हैं। प्रशासक ने इस पूरे मामले में गड़बड़ी की है।
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अभी जांच चल रही है-
सहकारिता विभाग के उप पंजीयक मदन गजभिए का कहना है कि संस्था का रिकॉर्ड अभी तक नहीं बन पाया है। सारे दस्तावेज मिलने के बाद ही वरीयता सूची बनेगी। इस मामले में भी कोई अफसर ने गड़बड़ी की है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सदस्यों को बोल दिया है कि कुछ समय और लगेगा। वरीयता सूची मिलने बनने के बाद ही सदस्यों को प्लाट मिल पाएंगे। इस मामले में पुलिस कार्रवाई भी चल रही है।