कांग्रेस का आज का घोषणा पत्र एवं उसमे देश के 100 करोड़ वंचित समुदाय एससी ( 15 करोड़) एसटी ( 10 करोड़ ),ओबीसी ( 72 करोड़ ) के लिए किये गए वादे

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Rahul gandhi Manifesto

नीरज राठौर की कलम से-

भारत का संविधान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करता है। हमें अपने समाज के ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिये इससे भी अधिक करना चाहिए।

01. एस.सी., एस.टी और ओबीसी जो कुल जनसंख्या का लगभग 75 प्रतिशत के करीब है, के लिए कांग्रेस एक समग्र और सकारात्मक कार्यक्रम का वायदा करती है। इसलिये, कांग्रेस समान अवसर आयोग स्थापित करने का वादा करती है, जो शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसरों में बराबरी- और समान हिस्सेदारी – प्रदान करने के लिये सकारात्मक रणनीतियों और कार्यनीतियों की सिफारिश करेगा। हम समान अवसर आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे।

02. हम 200-बिंदु रोस्टर प्रणाली के मूल उद्देश्य और इरादे को बहाल करने के उद्देश्य से कानून पारित करेंगे, और इसे सभी संस्थानों में सम्पूर्णता के साथ लागू करेंगे।

03. कांग्रेस 12 महीनों के भीतर सरकारी, अर्ध-सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कें द्रीय संगठनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरने का वादा करती है।

04. कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिये संविधान में संशोधन करने का वादा करती है।

05. कांग्रेस गैर-दलितों के कब्जे से पंचमी और महर भूमि का अधिग्रहण करके उससे एससी व एसटी को भूमि वितरित करेगी।

06. हम एक योजना लागू करेंगे, जिसके तहत प्रत्येक एससी और एसटी बस्ती में पानी, सफाई, बिजली और आंतरिक सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जायेगी।

07. अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक और स्वास्थ्य जरुरतों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

08. हम वर्तमान में एससी, एसटी और ओबीसी अध्येताओं को मिलने वाली राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति का विस्तार करेंगे और इसकी संख्या बढ़ाएंगे।

09. एससी, एसटी और ओबीसी को समान के रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिये, कांग्रेस सरकारी स्कूलो को छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा में अध्ययन की भाषा के तौर पर अंग्रेजी को अपनाने पर जोर देगी।

10. कांग्रेस निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने के लिये कानून पारित करने का वादा करती है।

11. हम स्कूलों के पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिये राज्य सरकारों के साथ काम करेंगे और एससी, एसटी के इतिहास और संस्कृति तथा इन समुदायों से संबंधित नेताओं के योगदान की विषयवस्तु पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे।

12. वन अधिकार अधिनियम, 2006 को अक्षरशः लागू करने और अनुसूचित जनजाति को इस कानून के तहत गारंटीकृत अधिकार दिलाना हमारा राष्ट्रीय मिशन होगा।

13. कांग्रेस वन अधिकार अधिनियम और क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के बीच की विसंगतियों को दूर करने और ग्राम सभा की भूमिका स्पष्ट करने का वादा करती है।

14. हम वन अधिकार अधिनियम के तहत खारिज किये गये सभी आईएफआर/सीएफआर दावों की समयबद्ध समीक्षा और 6 महीनों के भीतर इनके निपटारे का वादा करते हैं। इस बीच, हम आसन्न बेदखली का सामना करने वाले 18.9 लाख परिवारों की बेदखली को रोक देंगे।

15. हम गैर-इमारती लकड़ी उत्पादन के लिये राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करेंगे और आदिवासियों की आजीविका और आय में सुधार के लिए ऐसी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करेंगे।

16. सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी खरीद और सरकारी अनुबंधों का उचित हिस्सा एससी, एसटी और ओबीसी को दिया जाए।

17. हम सरकारों को अपने बजट दस्तावेजों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष घटक योजना के तहत अनुसूचित जातियों के लिये आवंटन और जनजातीय उप-योजना के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन, का पारदर्शी तरीके से खुलासा करने तथा ऐसी निधियों के दूसरे इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने के लिये कानून पारित करेंगे।

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