आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कारम बांध मामले में आठ अफसरों का निलंबन करना वास्तविक गुनाहगारो को बचाना ओर निर्माण में हुए भ्रष्ट्राचार से जनता का ध्यान भटकाना है. कुछ समय बाद इन निलंबित अफसरों को फिर से बहाल कर दिया जाएगा और जनता के दिये हुए कर का दुरुपयोग करने वाले दोषी निर्दोष साबित कर दिए जायेंगे।
एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बातें करते है दूसरी तरफ देश के गृहमंत्री ने प्रदेश दौरे में इस भ्रष्ट्राचार पर एक शब्द भी नही बोला और दोषियों को बचाने के लिए पूरे मामले को ही डाइवर्ट किया जा रहा है .
आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि सरकार खुद बांध के ठेकेदार ओर मंत्री को बचाने में लगी है , ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी निर्माण का ठेका मिलना तथा 105 करोड़ का ठेका 304 करोड़ होना जमकर हुए भ्रष्ट्राचार को दर्शाता है ठेकेदार का एक जिम्मेदार मंत्री का करीबी होना और मंत्री का यह बयान की वो बांध नही बल्कि तालाब था, दोषियों को बचाने की ओर इंगित करता है।
प्रदेश की जनता को यह जानने का हक है कि क्या ठेकेदार भाजपा का वित्त पोषक है। जल संसाधन मंत्री का बयान कारम बांध टूटा नही बल्कि फूटा है बांध को सामान्य जलसंरचना बताने का प्रयास है। बांध से किसानों की उपजाऊ भूमि बर्बाद होने के बाद भी सरकार की असवेंदनशीलता ओर अकर्मण्यता दिखाई देती है।
आम आदमी पार्टी यह मांग करती है कि मुख्यमंत्री, दोषी ठेकेदार को तुरंत गिरफ्तार कर जनता के बर्बाद हुई 304 करोड़ ओर आपदा प्रबंधन में व्यव 50 करोड़ की वसूली कर सरकारी खजाने में जमा करें, निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच करते हुए इसमें शामिल नेता और बड़े अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाही हो।