मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को खंडवा में एक अहम घोषणा की है। यह एलान उन विद्यार्थियों के लिए है, जिन्होंने कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सीएम ने जानकारी दी कि इन मेधावी छात्रों को 4 जुलाई को लैपटॉप और साइकिल वितरित की जाएंगी। यह पहल न केवल छात्रों को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक परिवर्तन की दिशा भी तय करेगी।
अब पढ़ाई होगी हाई-टेक, 94 हजार छात्रों को मिलेगा लैपटॉप
इस योजना के तहत लगभग 94 हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। सरकार प्रत्येक छात्र को 25 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी, जिससे वे अपनी पसंद का लैपटॉप खरीद सकेंगे। लैपटॉप खरीदने के बाद छात्र को उसकी रसीद स्कूल के प्रिंसिपल को सौंपनी होगी, जिसे आगे शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा।
75 प्रतिशत से ज्यादा अंक और इनाम में सीधा लैपटॉप
कक्षा 12वीं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को हम 04 जुलाई को लैपटॉप देंगे… pic.twitter.com/4uShecmNO4
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 30, 2025
मुख्यमंत्री ने जनसभा के दौरान घोषणा की कि कक्षा 12वीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस वर्ष से कक्षा 6वीं से 9वीं तक के छात्रों को साइकिल दी जाएगी। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों के लिए शुरू की गई है, ताकि उनकी स्कूल तक की यात्रा सरल हो और शिक्षा तक उनकी पहुंच सुगम हो सके।
ड्रॉपआउट पर लगेगा ब्रेक
यह पहल न केवल छात्रों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, बल्कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। लैपटॉप वितरण योजना से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, जबकि साइकिल योजना से छात्रों की स्कूल तक पहुंच आसान होगी। इससे स्कूल छोड़ने की दर में कमी आएगी। ये दोनों योजनाएं न केवल छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी, बल्कि उनके भविष्य को और अधिक सरल व सशक्त बनाने में भी सहायक होंगी।
अब ड्रेस की राशि भी होगी डिजिटल ट्रांसफर
सीएम मोहन यादव ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल छात्रों को किताबों के लिए राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाती है, और अब सरकार ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में यूनिफॉर्म (ड्रेस) की राशि भी सीधे छात्रों के खातों में जमा की जाएगी। यह फैसला छात्रों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा और उन्हें आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता में मदद मिलेगी।
