सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें ठोस और तरल कचरे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में विफलता के लिए पंजाब सरकार पर ₹1,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने एनजीटी के 25 जुलाई के आदेश को निलंबित कर दिया, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था कि ट्रिब्यूनल के निर्देशों की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने एनजीटी के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी राज्य की ओर से पेश हुए।
एनजीटी के आदेश ने पंजाब द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन कानूनों का लगातार अनुपालन न करने पर कड़ा रुख अपनाया था और कई चेतावनियों के बावजूद महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने में बार-बार विफल रहने के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया था। 25 जुलाई के फैसले में राज्य में पुराने कचरे और अनुपचारित सीवेज के प्रबंधन में कमियों पर भी अफसोस जताया गया। ट्रिब्यूनल ने पिछले छह महीनों में उल्लंघनों के आधार पर जुर्माने की गणना की, यह देखते हुए कि पंजाब ने लगभग 5.387 मिलियन टन पुराना कचरा उत्पन्न किया था, और जून 2024 तक राज्य की सीवेज उपचार क्षमता में प्रति दिन 314.06 मिलियन लीटर का महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ था।
एनजीटी ने स्थिति को गंभीर पर्यावरणीय खतरा करार देते हुए पंजाब सरकार को एक महीने के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास जुर्माना राशि जमा करने का आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने सुनवाई की अगली तारीख 27 सितंबर तय की थी।
