MP News : प्रदेशवासियों के नागरिकों हेतु यह राहत भरी खबर ही होगी कि शिवराज (Shivraj Singh Chauhan) सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रॉपर्टी व जलकर पर लगने वाले सरचार्ज पर माफी देने का फैसला लिया है। हालांकि यह फायदा लोक अदालत के माध्यम से ही लिया जा सकेगा और फायदा भी उन्हें ही मिल सकेगा जिनका इन मामलों में किसी न किसी तरह से विवाद चल रहा है। बावजूद इसके सरकार के इस फैसले से निश्चित ही ऐसे भी नागरिकों को राहत तो अवश्य ही प्राप्त होगी।
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लोक अदालत का ओर अधिक फायदा
बता दें कि प्रदेश में भी लोक अदालतों का आयोजन समय-समय पर किया जाता है तथा यहां कई प्रकरणों का निराकरण भी हाथों हाथ ही होता है। सूबे की शिवराज सरकार का उक्त नया निर्णय भी लोक अदालत के माध्यम से लोगों को ओर अधिक फायदा ही करेगा।
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ऐसा करने पर ही
विभागीय अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन लोगों का प्रॉपर्टी और जलकर को लेकर विवाद चल रहे है वे आगामी लोक अदालत में अपने प्रकरण को प्रस्तुत कर सकेंगे तथा जो भी इस तरह के नागरिक लोक अदालत में अपने विवाद का एक मुश्त निपटारा करेंगे उनका सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह छूट वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि पर ही मिलेगी।
वैसे सरकार ने यह भी सुविधा दी है कि संबंधित लोग एक समय में ही सेटलमेंट करने के बाद दो किश्तों में पूरा पैसा जमा कर सकते है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स तथा जलकर की वसूली की नई योजना बनाई है और इसके चलते ही विवादों में फंसे हुए रूपयों को निकालने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास शुरू किए है। इस प्रयास का यह भी एक हिस्सा है।
