आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर मोदी सरकार के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने मंत्रालयों को दिशा-निर्देश जारी किए है। इस अभियान में सम्पूर्ण सरकार अधिक से अधिक जन भागीदरी के साथ सफल बनाने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी जनता को 13 से 15 अगस्त तक संस्थानों और घरो में राष्ट्रीय तिरंगा फहराने की अपील की है।
स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के दिशा-निर्देश
कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने 18 जुलाई को इस अभियान के संबंध में सचिवों की समिति की बैठक ली थी, जिसके बाद सभी सचिवों से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का समर्थन और नेतृत्व करने के अनुरोध के साथ दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया गया। केंद्रीय सचिव की ओर से सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को भेजे गए निर्देश में लिखा गया है- सभी मंत्रालय और विभाग एक ‘संपूर्ण सरकार’ दृष्टिकोण अपना सकते हैं और संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके।
सभी मंत्रालय और विभाग विशेष गतिविधियों के माध्यम से इस अभियान को गति देने के लिए, संस्थागत मशीनरी और राज्यों में अपनी पहुंच का पूरी तरह से लाभ उठाएं, इसे जन-केंद्रित आंदोलन बनाने के लिए अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करें और जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिकों को इससे जोड़ें।
सभी मंत्रालयों और विभागों को अपने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और संबंधित उद्योग संघों और कॉर्पोरेट क्षेत्र को झंडे की खरीद और वितरण में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है. केंद्र सरकार ने हाल ही में ’हर घर तिरंगा’ अभियान को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी गतिविधि के रूप में भी शामिल किया है।
सभी मंत्रालयों और विभागों को बैठकें आयोजित करने और कार्यक्रम को ‘प्राथमिकता पर’ लागू करने के लिए अपनी संबंधित कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि, सभी कर्मचारियों को खरीद के लिए राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराए जाएं. मंत्रालयों और विभागों को भी सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल के माध्यम से सीधे झंडे के लिए अपना ऑर्डर देने के लिए कहा गया है। वहां पर्याप्त संख्या में फ्लैग सप्लायर्स को ऑन-बोर्ड किया गया है।
GeM पोर्टल पर सूचीबद्ध 16 आपूर्तिकर्ताओं के पास अब तक लगभग 4 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध हैं, जहां से मंत्रालय उन्हें खरीद सकते हैं। मंत्रालयों से कहा गया था कि, वे जीईएम पोर्टल के माध्यम से झंडों का ऑर्डर पहले ही प्लेस कर दें, ताकि सप्लायर्स को उनकी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जा सके और इन झंडों की डिलीवरी को भी सक्षम बनाया जा सके।