इंदौर। शहरों एवं कस्बों में बिजली बिलों की वसूली संतोषजनक है, लेकिन गांवों में वसूली चिंताजनक है। 1000 की ग्रामीण आबादी पर बिजली बिल कलेक्शन के लिए युवाओं को जोड़ा जाए, ताकि ग्रामीणों को बिल भरने के लिए अन्यत्र न जाना पड़े। इससे उन्हें सुविधा मिलेगी, बिजली कंपनी को राजस्व प्राप्त होगा। मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने ये निर्देश दिए। वे शुक्रवार को पोलोग्राउंड स्थित मप्रपक्षेविविकं के सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों की मिटिंग में बोल रहे थे। इस मौके पर प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर विशेष रूप से मौजूद थे।
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प्रमुख सचिव श्री दुबे ने कहा कि पांच हजार की आबादी वालों ग्रामों की सूची बनाकर मीटरीकरण के लिए सुनियोजित कार्य योजना बनाए, ग्रामीण क्षेत्र में फीडर एवं बस्तियों में लाइन लास रोकने के हर संभव कोशिश की जाए। बिजली चोरी रोकने के लिए युवाओं को जोड़े, उन्हें इस संबंध में इंसेंटिव भी दिया जा सकता है। प्रमुख सचिव श्री दुबे ने कहा कि आगामी समय में सभी जगह स्मार्ट मीटर लगाए जाना है, इनमें प्रीपेड की व्यवस्था के लिए सभी स्तर की तैयारी की जाए, चाहे वह विद्युत संहिता के संबंध में हो या फिर आयोग के विषय की। श्री दुबे ने कहा कि अगले माह के दौरे में वे इंदौर एवं उज्जैन शहर में मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे।
पश्चिम क्षेत्र की प्रशंसा
प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने कहा कि लाइन लास घटाने, राजस्व बढ़ाने को लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे है। पिछले दो माह में पश्चिम क्षेत्र कंपनी ने लक्ष्य के अनुरूप एवं मप्र में सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित किया है। इस पर श्री दुबे ने कंपनी की प्रशंसा की।
विशेष एप का प्रजेंटेशन
निदेशक श्री मनोज झंवर ने आईटी टीम द्वारा तैयार विशेष रूप तैयार इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मैनेजमेंट एप का प्रजेंटेशन दिया। इससे शासकीय भुगतान प्राप्त होने की सूचना कंपनी एवं संबंधित विभाग को तुरंत मिलेगी। इसकी भी सराहना हुई। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक श्री गजरा मेहता, मुख्य अभियंता श्री एसआर बमनके, श्री एसएल करवड़िया, श्री पुनीत दुबे आदि भी मौजूद थे।