मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में अवैध परिवहन को रोकने हेतु एआई आधारित 41 ई-चेकगेट स्थापित किए जा रहे हैं। इन चेकगेटों पर वेरीफोकल कैमरा, आरएफआईडी रीडर और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर की सहायता से खनिज परिवहन में संलिप्त वाहनों की निगरानी और जांच की जाएगी।
परियोजना के तहत पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में खनिज परिवहन के प्रमुख मार्गों के 4 स्थानों पर ई-चेकगेट स्थापित कर काम शुरू कर दिया गया है। अवैध परिवहन की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर भोपाल में कमांड और कंट्रोल सेंटर और जिला स्तर पर भोपाल तथा रायसेन में जिला कमांड सेंटर स्थापित किए गए हैं। दिसंबर 2024 तक सभी 41 ई-चेकगेट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
खनन नियंत्रण के लिए उपग्रह और ड्रोन प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री यादव ने प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम के लिए उपग्रह और ड्रोन आधारित परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत प्रदेश की सभी 7,000 खदानों को जियो टैग कर उनके क्षेत्र का सीमांकन किया गया है।
परियोजना के पूरी तरह लागू होने पर अवैध खनन को पहचान कर प्रभावी ढंग से रोकथाम की जा सकेगी। इसके अलावा, परियोजना के कार्यान्वयन के बाद स्वीकृत खदानों में थ्री-डी इमेजिंग और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस द्वारा उत्खनित खनिज की मात्रा का सटीक मूल्यांकन किया जा सकेगा।
