कर्मचारियों की तनख़्वाह और पेंशन से ढाई सौ से लेकर 1000 रुपए तक मासिक अंशदान में काटे जाएंगे।
Employees New Scheme मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों की मांग एकाएक बढ़ती ही जा रही है। पुरानी पेंशन योजना और पदोन्नति पर कर्मचारी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं. इसी दौरान ये योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नई तैयारी की हुई है। जिससे 20 लाख शासकीय कर्मचारियों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा एक तरफ जहां केंद्रीय कर्मचारियों के समान कर्मचारियों का महंगाई भत्ता देने की योजना बना ली गई है। वहीं दूसरी और नए साल में उन्हें अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होगी।

कर्मचारियों को मिलेगी ये सुविधाएं

सरकार द्वारा की गई तैयारी और प्रावधानों की परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा। अधिकारी कर्मचारी सहित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवार को साधारण इलाज के लिए 5 लाख जबकि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक की मुफ्त उपचार सुविधा उपलब्ध की जाएगी। हालांकि इसके लिए कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से ढाई सौ से लेकर 1000 रुपए तक मासिक अंशदान में कटे जाएंगे साथ ही बाकी राशि सरकार द्वारा भी मिलाई जाएगी।

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कर्मचारियों की संख्या 20 लाख से अधिक

सरकार की इस परियोजना का लाभ रेगुलर कर्मचारी सहित विनियमित, संविदा, शिक्षक संवर्ग, कार्यभारित, नगर सैनिक, सेवानिवृत्त कर्मचारी, राज्य की स्वशासी संस्था में कार्यरत कर्मचारी को मिलेगा। इन कर्मचारियों की संख्या 20 लाख से अधिक मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना

शिवराज सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में आयुष्मान भारत स्कीम की तर्ज पर मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया जा सकता है। जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को नए साल में कैशलेस उपचार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। हालांकि इस परियोजना के कर्मचारियों के तनख़्वाह से अंशदान काटा जाएगा और सरकार द्वारा भी शेष बाकी राशि का भुगतान किया जाएगा। इस तरह देश और प्रदेश के कई बड़े अस्पतालों में कर्मचारियों को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी।

कर्मचारियों के लिए मुफ्त उपचार की सुविधा उपलब्ध

मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन नीरा में सोसायटी के साधन से करने की तैयारी की गई है। फरवरी 2020 में सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मुफ्त उपचार की घोषणा की गई थी। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए निर्देश भी जारी किया गया था। हालांकि क्रियान्वयन की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए और कर्मचारियों की प्रत्येक मांगों के बीच कर्मचारियों को खुश करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना पर ज़ोर देते हुए इसे लागू किया जा सकता हैं.