मोदी सरकार ने इन 20 वस्तुओं और 12 सेवाओं पर GST दर घटाई, छोटे व्यापारियों को मिली राहत

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Nirmala-sitharaman

नई दिल्ली। आर्थिक मंदी की चपेट से उद्योगों को बाहर निकालने के लिए मोदी सरकार कई फैसले ले रही है। मोदी सरकार ने एक ही दिन में दो कड़े फैसले लेकर छोटे और बड़े उद्योग व काॅरपोरेट जगत को राहत दी है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काॅरपोरेट टैक्स को घटाने का ऐलान किया है। इसके बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री सीतारमण ने 20 वस्तुओं और 12 सेवाओं पर जीएसटी दर घटाई है, जो 1 अक्टूबर से लागू होंगी। काउंसिल ने छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए कहा है कि 2 करोड़ से कम टर्न ओवर पर सालाना जीएसटी रिटर्न भरना जरूरी नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में तैयार नहीं होने वाले कुछ खास डिफेंस गुड्स पर जीएसटी में छूट मिलेगी, 2024 तक इस श्रेणी में छूट मिलेगी।

स्लाइड फास्टनर पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी किया गया। मरीन फ्यूल पर 18 से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। भारत में होने वाले अंडर-17 वर्ल्ड कप के लिए फीफा के सप्लाई किए जाने वाले गुड्स और सर्विस में जीएसटी में छूट मिलेगी। रेलवे के वैगन और कोच पर जीएसटी 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया है। उन्होंने बताया कि कैफिनेटेड बेवरेज पर जीएसटी 18 और 12 फीसदी सेस भी लगाया गया है। माल की पैंकिंग में इस्तेमाल होने वाले पॉलीप्रोपेलीन की थैलियों और बोरियों पर एकसमान 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने 1500 सीसी डीजल और 1200 सीसी की गाड़ियों पर 12 फीसदी सेस कम करने की सिफारिश की है।

उन्होंने कहा कि अब एरिएटेड (गैस वाले) पेय पदार्थों पर 18 फीसदी की जगह पर 28 फीसदी कर लगेगा। साथ ही इस पर 12 फीसदी का कंपनसेटरी सेस भी लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि होटल पर लगने वाले जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाया गया है। अब 7,500 रुपए प्रति रात से अधिक किराए वाले होटल रूम पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। वहीं, 1,000 रुपए से 7,500 रुपए तक के किराए वाले होटल रूम पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा और 1,000 रुपए से कम किराए वाले कमरों को जीएसटी नहीं देना होगा।