मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए नए साल पर सरकार खुशियों का तोहफा ला रही है। नए साल में हजारों स्थायी कर्मियों को सातवां वेतनमान और अनुकंपा नियुक्ति की सौगात मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक है मध्य प्रदेश सरकार इस पर विचार कर रही है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इधर, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने भी इन्हें सातवां वेतनमान और अनुकंपा नियुक्ति देने की अनुशंसा की है।
सालों पहले राज्य सरकार ने कलेक्टर रेट पर हजारों कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया था।इसके बाद 2014 से 2016 के बीच इन सभी को स्थायी कर्मचारी बना दिया गया और अब इन्हें सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर सातवे वेतनमान का लाभ देने की तैयारी है। रिपोर्ट्स की माने तो, मध्य प्रदेश सरकार स्थाई कर्मचारियों को सातवां वेतनमान और इस संवर्ग में अनुकंपा नियुक्ति का प्रविधान करने की तैयारी में है, इसको अन्य विभागों से भी चर्चा की जा रही है।
करीब 48 हजार स्थाई कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
वर्तमान में इन कर्मचारियों को छठवा वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। इसमें अकुशल स्थायीकर्मी, अर्द्धकुशल और कुशल कर्मचारी शामिल है जिनका वेतन 4000 से 5000 के बीच है। बता दे कि 2006 में उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 10 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारियों को विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाए।
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