HomeदेशIndore: राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह ने ली व्यवस्थाओं की समीक्षा

Indore: राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह ने ली व्यवस्थाओं की समीक्षा

इंदौर 10 दिसम्बर, 2021
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बंसत प्रताप सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 के संबंध में की जा रही व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश के सभी कमिश्नर एवं कलेक्टर्स के साथ चर्चा की गई। इस अवसर पर इंदौर कमिश्नर कार्यालय से संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर कार्यालय से कलेक्टर श्री मनीष सिंह, डीआईजी श्री मनीष कपूरिया सहित अन्य अधिकारी वीसी में शामिल रहे।

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वीसी में राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह द्वारा निर्वाचन के संबंध में जरूरी जानकारी से सभी को अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु निर्वाचन की अधिसूचना 13 दिसम्बर को जारी की जायेगी तथा तृतीय चरण की अधिसूचना 30 दिसम्बर 2021 को जारी की जायेगी। निर्वाचन की सूचना के साथ स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना तथा मतदान केन्द्रों की सूची प्रकाशित की जायेगी।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पूर्व कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आवश्यक रूप से आयोजित करायी जाये। इसके पश्चात निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कार्यों के लिये आवश्यकता अनुसार समय-समय पर स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाये। उन्होंने नाम निर्देशन पत्र एवं निक्षेप राशि के संबंध में आवश्यक जानकारी दी और कहा कि नाम निर्देशन पत्रों की दैनिक विवरणी प्रतिदिन आईईएमएस के माध्यम से आयोग को उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने बताया कि जनपद/जिला पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन पत्र ऑनलाइन प्राप्त करने की भी व्यवस्था की गई है।

इस हेतु रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में सुविधा केन्द्र की स्थापना की जायेगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न पदों हेतु प्रतीक चिन्हों का आवंटन आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिकों की सूची अनुसार क्रमबद्ध तरीके से किया जाये। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत सदस्य हेतु 39 प्रतीक चिन्ह, जनपद पंचायत सदस्य हेतु 23 प्रतीक चिन्ह, सरपंच पद हेतु 24 एवं पंच पद हेतु 10 प्रतीक चिन्ह निर्धारित किये गये है।

राज्य निर्वाचन आयोग श्री सिंह ने सभी जिलों में ईवीएम प्रबंधन, मतदान केन्द्रों पर लगने वाली सामग्री प्रबंधन, मतपत्र मुद्रण, कानून व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, प्रशिक्षण, आदर्श आचरण संहिता, कंट्रोल रूम एवं शिकायत निवारण सेल की स्थापना आदि विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की।

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