Indore News: CM और कलेक्टर को रेत एसोसिएशन ने लिखा पत्र, की ये मांग

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इंदौर: कोरोना की दूसरी लहर के चलते लगे लॉकडाउन को करीब डेढ़ माह से अधिक समय होने को हे । पिछले वर्ष की पहली वेव के बाद से ही व्यापार सामान्य नही हो पाया जिसके चलते लगभग 15 महीनों से कोरोना संकट से झुझ रहे व्यापार – रोजगार वेंटिलेटर पर अंतिम सांसे गिन रहे है । वही मानसून आने में चंद दिन ही बचे है जिसके चलते मानसून से जुड़े व्यापारों को शीघ्र लॉक डाउन में छूट दे कर शुरू नही किया गया तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा । नजदीक आते मानसून से चिंताएं बढ़ गयी है । इस पर सरकार व प्रशासन ने शीघ्र ध्यान नहीं दिया तो जनमानस के लिए करोना से उपजे आर्थिक संकट के साथ बारिश भी बड़ा संकट होगी । उक्त बात रेत मंडी व्यापारी

एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन शर्मा व सचिव मनीष अजमेरा ने मुख्यमंत्री व जिला प्रशासन को लिखे पत्र में कही । उन्होंने बताया कि वर्षा ऋतु प्रारंभ होने को है और शहर में कई निर्माण अधर में है । कई सरकारी और गैर सरकारी प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है । शहर में हजारों झुग्गी बस्तियों में रहने वाले , कच्चे मकानों में निवास करने वालों को अपनी छतों को ठीक करने , त्रिपाल आदि से ढकने की चिंता भी बड़े वर्ग में है ,व्यापारियों को अपने सामान को बारिश से सुरक्षित रखने की भी चिंता है

NGT की खनन पर लगने वाली रोक भी होगी बड़ी समस्या

रेत खनन पर नेशनल ग्रीन ट्रयूबनल की लगभग 4 माह के लिए लगने वाली रोक भी बड़ी समस्या पैदा करेगी । उल्लेखनीय है कि 15 जून से NGT द्वारा रेत खनन पर रोक लगा दी जाती है । जिसके कारण रेत के दाम जंहा बेहताशा बढ़ेंगे वही इस वर्ष कोरोना संकट व लॉक डाउन के चलते स्टॉक भी नही होने पाने से रेत संकट निर्माण उद्योग को प्रभावित करेगा । इन परिस्थितियों में लंबे समय से आर्थिक संकट झेल रहे रेत ट्रांसपोर्टरो के लिए भयावह संकट है । गाड़ियों की किश्ते , ड्राइवर व स्टाफ के खर्च , टेक्स आदि की मार ने व्यापारियों को बर्बाद कर दिया है । वही सबसे बड़े उद्योग निर्माण सेक्टर पर लगी रोक से लाखों परिवारों के सामने रोजगार व आर्थिक संकट अंतिम पायदान पर है ।

रेत एसोसिएशन ने शीघ्र निर्माण कार्य से प्रतिबंध हटाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री से मांग की है कि सरकार NGT की रोक को स्थगित करने हेतु पहल करे । रेत ट्रांस्पोटरो का टेक्स माफ करे व रेत खदान ठेकेदारों द्वारा वसूली जा रही बेहताशा कीमतों पर नियंत्रण करते हुए रेत परिवहन को विभिन्न प्रक्रियाओं में राहत प्रदान करे