इंदौर: वैक्सीनेशन (Vaccination) को लेकर इन दिनों प्रशासन काफी ज्यादा सख्ती दिखा रही है। इंदौर शहर में भी कलेक्टर द्वारा तीन दिन से लगातार जिले को पूर्णतः वैक्सीनेटेड जिला बनाने के लिए बैठकें ली जा रही थी। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जो भी 30 नवंबर तक वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसे हर कदम पर समस्या का सामना करना पड़ेगा।
जानकारी के मुताबिक, कलेक्टर की अपील पर अधिकांश व्यापारी संगठनों ने तय किया है कि वह 30 नवंबर के बाद उन ग्राहकों को सामग्री नहीं देंगे जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाई हो। इसके साथ ही दुग्ध विक्रेता संघ ने भी तय किया है कि 30 नवंबर बाद उन्हें दूध नहीं दिया जाएगा उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवा ली हों।
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वहीं जिले के सभी मॉल, 56 दुकान, मेडिकल स्टोर्स, स्टेशनरी, कपड़े की दुकानों होटल्स, रेस्टोरेंट भी ऐसे लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये भी निर्णय लिया गया है कि 30 नवंबर के बाद ऐसे रह वासियों को सोसायटियों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिन्होंने दोनों डोज नहीं लगाई हैं। बताया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को दोनों डोज लगवाने के बाद ही नवंबर का वेतन मिलेगा।
वहीं पेंशनरों को पेंशन तब ही दी जाएगी जब वह अपना वैक्सीनेटेड होने का सर्टिफिकेट पेश करेंगे। इसको लेकर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने भी यह निर्णय लिया है कि 30 नवंबर के बाद ऐसे कर्मचारियों को प्रवेश नहीं देंगे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगाई हों। कुल मिलाकर कहा जाए तो इंदौर जिले में ऐसे लोगों को 30 नवंबर के बाद परेशानी आने वाली है जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगाए होंगे।
