मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीडा आने वाले समय में न केवल झांसी, बल्कि संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक उत्थान का प्रमुख केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि अब बुंदेलखंड पिछड़ेपन का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनकर उभरेगा।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को बीडा की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अगले छह महीनों के भीतर पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री और राजस्व से संबंधित अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की जाए तथा 15 दिनों के अंदर इंजीनियर और टाउन प्लानर की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बीडा को ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस और रोजगार सृजन का आदर्श मॉडल बनाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।
दिल्ली–नागपुर कॉरिडोर का नोड बनेगा बीडा
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बीडा क्षेत्र में एयरपोर्ट निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का चयन किया जाए और एनएचएआई के सहयोग से आगरा–ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को झांसी/बीडा तक विस्तारित करने की योजना पर कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने दिल्ली–चेन्नई चतुर्थ रेलवे लाइन के अंतर्गत बीडा क्षेत्र में नए रेलवे स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया को भी गति देने को कहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बीडा में दिल्ली–नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक नोड विकसित करने और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
सभी कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने यूपीडा को निर्देश दिए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बीडा क्षेत्र से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे का एलाइनमेंट शीघ्र निर्धारित किया जाए, ताकि निवेशकों और उद्योगों को बेहतर संपर्क सुविधा मिल सके। बैठक में जानकारी दी गई कि बीडा के गठन हेतु कुल 56,662 एकड़ क्षेत्र स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 22,028 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पूर्ण हो चुका है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए बीडा द्वारा एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से किसानों की सहमति से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न होगी। किसानों की सुविधा के लिए आगामी माह से कॉल सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस अभिनव पहल की सराहना की।
