देश

सरकारी बनाम निजी कोरोना का फर्क समझिए जनाब

राजेश ज्वेल

देश में अब दो तरह के कोरोना वायरस है.. एक सरकारी- दूसरा निजी… खाली खजाने को भरने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों ने सभी गतिविधियां लगभग शुरू कर दी है… रेल, हवाई जहाज से लेकर शराब की दुकानें भी इसीलिए खुलवाई ताकि राजस्व बटोरा जा सके…सरकारी दफ्तर भी खुल गए..जिससे स्टाम्प ड्यूटी, डायवर्शन, आयकर, जीएसटी सहित सम्पत्ति, जल कर की ठप पड़ी वसूली तेज हो सके.. इस सरकारी प्रक्रिया में कोरोना संक्रमित नहीं करेगा… लेकिन आप घर से निकले और अपना दफ्तर- दुकान खोली तो कोरोना टूट पड़ेगा…

लाखों सरकारी कर्मचारी दफ्तर जा सकते हैं, लेकिन घर में बैठा व्यक्ति मंदिर भी नहीं.. क्योंकि घर के बाहर ही कोरोना बैठा है.. सरकारी दफ्तर कोरोना फ्री हैं…आप का दफ़्तर -दुकान नहीं… किराने या सब्जी की दुकान पर भी कोरोना है.. लेकिन शराब की दुकान उससे मुक्त है… कार में तीसरी और दुपहिया पर दूसरी सवारी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन और कोरोना को आमंत्रण है, लेकिन हवाई जहाज में बीच की सीट पर बैठे यात्री का कोरोना बाल बांका नहीं कर सकता… लाखों पासधारी भी कोरोना फ्री है और जरूरी काम से सड़क पर आने वाली जनता के लिए अगले मोड़ पर कोरोना और चौराहे पर पुलिस का डंडा है।

औद्योगिक अनुमतियां भी शर्तों के साथ डर-डरकर दी जा रही है, जबकि डब्ल्यूएचओ से लेकर सरकार बहादुर ऐलान कर चुके हैं कि अब ख़ौफ़ से बाहर निकल जहान को भी बचाना है..और कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी है… वैसे भी पैसे वाला तो लॉकडाउन-10 तो क्या उसके बाद भी आराम से घर बैठे खा लेगा, लेकिन गरीब और निम्न मध्यमवर्गी परिवार की तो खाली जेब और बर्तन बजने लगे हैं… अगर सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां शुरू नहीं हुई तो निजी क्षेत्र के लोगों को ना वेतन मिलेगा और ना वे घर चला पाएंगे… क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बिना काम वेतन ना देने की छूट के साथ किराएदारों को भी कह दिया कि भाड़ा तो भरना ही पड़ेगा… अब वक्त आ गया है कि घरों में कैद जनता सरकारी और निजी कोरोना के फर्क को समझ ले और अपने नुमाइंदों को बोले कि या तो अमेरिका की तरह खाते में नगद जमा कराए या इलाज की गारंटी के साथ काम-धंधे करने दे , वैसे भी लॉक डाउन 4 की समाप्ति तक कोरोना से बचने का कोई रामबाण नुस्खा मिला नहीं है …इसलिए अब ये जंग जनता को ही अपनी रिस्क पर डर के आगे ही जीत है..के फार्मूले से फ़तह करना होगी..!

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