मध्य प्रदेश

दुकानें खोलने को तैयार नहीं शराब ठेकेदार, लाइसेंस फीस कम करने की मांग

इंदौर। लॉकडाउन लगे दो महीने के करीब होने वाले है। लॉकडाउन की अवधि में सभी व्यापारों के साथ शराब दुकाने भी बंद थी। ऐसे में सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली है। अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए अब सरकार शराब की सुकाने खुलवाने पर जोर दे रही है। इसी के तहत मध्य्प्रदेश में भी शराब की दुकाने खोलने का आदेश दे दिया है।

कल रात इंदौर कलेक्टर मनीष सिंग ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 83 देशी-विदेशी शराब दुकानों को आज से खोलने के आदेश दिए हैं। इन दुकानों की वार्षिक लाइसेंस फीस 267 करोड़ रुपए होती है। ठेकेदारों का कहना है कि अभी 20 प्रतिशत भी बिक्री नहीं होगी, तो ऐसे में पूरी लाइसेंस फीस कैसे भरेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट में भी इन ठेकेदारों ने याचिका लगा रखी है, जिस पर 27 मई को सुनवाई होगी। वहीं शासन स्तर पर भी चर्चा चल रही है। आज से दुकानें नहीं खुल पाएंगी।

पहले तो शराब दुकानें खोलने का जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया और सरकार भी पक्ष में नहीं थी, लेकिन खाली खजाने के चलते ताबड़तोड़ शराब दुकानें खुलवाने का निर्णय लेना पड़ा और रेड झोन में भी इन दुकानों को मंजूरी दी जाने लगी। पिछले दिनों ऑरेंज और ग्रीन झोन में जो शराब दुकानें खुलवाई गई उनमें भी 20 से 25 प्रतिशत ही बिक्री हो रही है और ठेकेदारों का कहना है कि आज-कल में शासन ने अगर निर्णय नहीं लिया तो ये खुली दुकानें भी बंद हो जाएंगी।

इधर इंदौर में सभी ठेकेदारों ने मिलकर जिले का ठेका लिया था, लेकिन कर्फ्यू-लॉकडाउन के चलते 1 अप्रैल से दुकानें नहीं खुल सकी। अब नए निर्देशों के तहत कलेक्टर मनीष सिंह ने कल रात ग्रामीण क्षेत्र की शराब और भांग घोटा दुकानों को खोलने की अनुमति जारी की है। इसमें लगभग 83 देशी-विदेशी दुकानें शामिल हैं। वहीं कलेक्टर सिंह का कहना है कि बेटमा, गौतमपुरा, सांवेर और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की भी दुकानें खुलवाई जा सकती है। अभी जो आदेश जारी किया है उसमें देशी शराब की 60 दुकानें हैं, जो मांगलिया, सांवेर, क्षिप्रा, कछालिया, लसूडिय़ा परमार, धरपुरी, चित्तौड़ा, दर्जी कराडिय़ा, सिमरौल, सेमलिया चाऊ, खुड़ैल, शिवनी, देवगुराडिय़ा, तिल्लौरखुर्द, सेमरीखेड़ा, सनावदिया, बघाना, जिंदाखेड़ी, भौंरासला, सिंहासा, देपालपुर, काली बिल्लौद, माचल, घाटा बिल्लौद, रंगवासा सहित अन्य क्षेत्रों की दुकानें हैं। वहीं 23 विदेशी शराब की दुकानों में स्टेशन रोड, महू, सिमरोली, गवली पलासिया, चौरल, मांगलिया, धरमपुरी, चंद्रावतीगंज, क्षिप्रा, खुड़ैल, कम्पेल, नावदापंथ, राऊ, गांधी नगर सहित अन्य दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों का वार्षिक मूल्य लगभग 267 करोड़ रुपए होता है।

इधर ठेकेदारों का कहना है कि इन दुकानों को खोलने के लिए एक हजार लोगों का स्टाफ लगेगा। अभी ज्यादातर लोग अपने घर चले गए हैं और काम पर भी नहीं आना चाहते। लिहाजा एकदम सारी दुकानें खोलना संभव नहीं है। इसके साथ ही शासन स्तर पर भी चर्चा चल रही है, जिसमें लाइसेंस फीस घटाने की मांग की गई है, क्योंकि अभी 20 प्रतिशत ही बिक्री होगी और ऐसे में 100 प्रतिशत लाइसेेंस फीस कैसे चुकाएंगे। शासन जितनी शराब बिके उसके आधार पर लाइसेंस शुल्क ले ले अन्यथा ठेकेदार दिवालिया हो जाएंगे। इसके अलावा जबलपुर हाईकोर्ट में भी ठेकेदारों ने याचिका लगा रखी है, जिस पर कल सुनवाई हुई और शासन से जवाब मांगा है। वहीं अगली तारीख 27 मई लगाई गई है। इस पर भी ठेकेदारों का कहना है कि मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। दूसरी तरफ शासन-प्रशासन दबाव बना रहा है कि ठेकेदार शराब दुकानें खोलें। अब देखना यह है कि आज-कल में कितनी दुकानें खुल पाती है।

दिल्ली की तरह शिवराज सरकार कोरोना कर लगाए

आबकारी अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों का भी कहना है कि लाइसेंस शुल्क में रियायत जरूरी है, क्योंकि अभी दो महीने तक तो दुकानें ही बंद रही और कर्फ्यू-लॉकडाउन की सख्ती के चलते लोग शराब खरीद भी नहीं पाएंगे। वहीं अहाते, बार, रेस्टोरेंट सभी बंद हैं, जिन्हें ठेकेदारों द्वारा ही आपूर्ति की जाती है। लिहाजा बिक्री के आधार पर लाइसेंस फीस ली जाए और शासन अपने घाटे की पूर्ति दिल्ली की तरह शराब की कीमतें बढ़ाकर कर सकता है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 70 प्रतिशत कीमतें बढ़ा दी। उसी तरह शिवराज सरकार भी 60 से 70 प्रतिशत तक शराब पर कोरोना सेस यानी कर लगा सकती है। अभी वैसे भी शराब प्रेमी 2 से 3 गुना कीमत पर ब्लैक में शराब खरीद रहे हैं।

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