मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी वर्ग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। बैठक के उपरांत डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने मीडिया को इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
डिप्टी सीएम ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 जुलाई से 19 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे, जिसके तहत वे दुबई और स्पेन की यात्रा करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न निवेशकों से मुलाकात कर मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देंगे। लुधियाना से राज्य को लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है, जिससे 20 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
49,263 नई भर्तियों को मंजूरी
राज्य सरकार ने विद्युत विभाग समेत विभिन्न क्षेत्रों में कुल 49,263 नए पदों को स्वीकृति प्रदान की है। बिजली वितरण कंपनियों में मानव संसाधन की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से नए पद सृजित किए गए हैं, जिससे तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को लाभ मिलेगा। वहीं ‘लाड़ली बहना योजना’ के अंतर्गत 12 जुलाई को रक्षाबंधन के अवसर पर 1 करोड़ 27 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 250 रुपये की राशि स्थानांतरित की जाएगी।
सरकारी फैसले से 35 लाख किसानों को राहत
कैबिनेट ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि सिंचाई जल कर से जुड़ी 84.17 करोड़ रुपये की पेनल्टी को माफ करने का फैसला लिया है। यह राहत 35 लाख किसानों को समझौता लाभ योजना के तहत दी जाएगी। डिप्टी मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने जल कर की राशि जमा नहीं की या नहीं कर पाए, अब उन्हें केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा, जबकि उस पर लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। यह योजना मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।
212 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी संभव
शहरी विकास से जुड़े बिंदुओं पर कैबिनेट को अवगत कराया गया कि बीआरटीएस कॉरिडोर हटाए जाने के बाद सड़क हादसों में 51% और मृत्युदर में 17% की कमी दर्ज की गई है। लेक व्यू क्षेत्र के पुनर्विकास का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है, जिस पर शीघ्र कार्य आरंभ किया जाएगा। राजस्व वृद्धि के तहत भारतीय स्टांप अधिनियम में संशोधन वाले विधेयक को मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य सरकार को अनुमानित 212 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। साथ ही, मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने विधानसभा क्षेत्रों के लिए विज़न डॉक्युमेंट तैयार करें, ताकि आगामी बजट योजनाओं में स्थानीय आवश्यकताओं को समाविष्ट किया जा सके।
66 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए नई नियुक्तियों को स्वीकृति
धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 66 से अधिक नए आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2025-26 तक 19.1 करोड़ रुपये की लागत निर्धारित की गई है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की साझा भागीदारी रहेगी। वहीं, प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत मूंग की खरीदी के लिए 3.51 लाख मीट्रिक टन की स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि अतिरिक्त 8 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है।
