मध्यप्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के मौके पर शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के भविष्य की नई रूपरेखा पेश की। राजधानी भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने ‘विजन डॉक्यूमेंट 2047’ जारी किया, जो आने वाले 22 वर्षों में प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदलने वाला रोडमैप साबित हो सकता है। इस दस्तावेज में एक करोड़ रोजगार अवसर सृजित करने, 20 कार्गो टर्मिनलों की स्थापना, तीन एआई-आधारित स्मार्ट शहर विकसित करने और खेती के कुल क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत हिस्से को जैविक और प्राकृतिक कृषि में बदलने जैसे बड़े लक्ष्य रखे गए हैं।
विजन डॉक्यूमेंट का उद्देश्य: आत्मनिर्भर और अग्रणी मध्यप्रदेश
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह डॉक्यूमेंट सिर्फ योजनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि “मध्यप्रदेश की नई उड़ान का खाका” है। इसमें आने वाले 22 वर्षों में एक ऐसे राज्य की परिकल्पना की गई है जो न केवल आत्मनिर्भर बल्कि देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस अवसर पर डॉक्यूमेंट के प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से समझाया। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू समेत कई वरिष्ठ हस्तियां कार्यक्रम में उपस्थित रहीं।
औद्योगिक विकास की नई रफ्तार
बीते दो वर्षों में प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। जन विश्वास अधिनियम 2024-25 के तहत 108 धाराओं में संशोधन कर कई प्रक्रियाओं को अपराधमुक्त किया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि राज्य को अब तक 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 8.44 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम भी शुरू हो चुका है। इन निवेशों से 21.4 लाख नए रोजगार अवसर बनने की उम्मीद है और करीब 94 हजार छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होगी। सरकार ने उद्योगों की मॉनिटरिंग और निवेश प्रक्रिया को तेज करने के लिए एआई-आधारित “एमपी इन्वेस्ट 3.0” प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके साथ हर जिले में औद्योगिक केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।
मानव पूंजी और शिक्षा में क्रांति
विजन डॉक्यूमेंट का एक बड़ा फोकस “मानव पूंजी” पर है। सरकार ने 2047 तक 100 प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में यह दर 69.32% (जनगणना 2011) है। इस लक्ष्य को पाने के लिए 500 एकीकृत विद्यालयों की स्थापना की जाएगी, जिनमें एआई-सक्षम कक्षाएं होंगी। इसके अलावा, भोपाल में स्थापित स्किल ग्लोबल पार्क की तर्ज पर ऐसे 10 पार्क बनाए जाएंगे, जो वैश्विक उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित मैनपावर तैयार करेंगे।
स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर फोकस
सरकार ने स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। डॉक्यूमेंट में निवारक स्वास्थ्य सेवाओं, वृद्ध जन देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य और आयुष प्रणाली पर विशेष बल दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए एकीकृत योजनाएं लागू की जाएंगी, ताकि समाज के हर वर्ग को समान स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
भविष्य के आर्थिक परिवर्तन की रूपरेखा
राज्य की अर्थव्यवस्था में तीन प्रमुख बदलाव लाने का लक्ष्य रखा गया है—
. नेक्स्ट-जेन एग्रीकल्चर: खेती के कुल क्षेत्रफल के 25% हिस्से को जैविक, प्राकृतिक और डिजिटल खेती में बदलकर उसे निर्यात जोन के रूप में विकसित करना।
. औद्योगिक क्रांति: वर्तमान में 2.9 लाख करोड़ रुपए के औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर 60 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना और 1 करोड़ रोजगार अवसर तैयार करना।
. सेवा क्षेत्र में विस्तार: पर्यटन, आईटी, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाना।
वित्तीय सुधार और निवेश का नया अध्याय
विजन डॉक्यूमेंट में ग्रीन और सोशल बॉन्ड्स को बढ़ावा देने की नीति शामिल है। सरकार का लक्ष्य 25 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश आकर्षित करना है। इसके अलावा, परफॉर्मेंस-लिंक्ड फंडिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आधारित बजटिंग लागू की जाएगी, जिससे विकास योजनाएं अधिक परिणामकारी बनेंगी।
आधारभूत ढांचा और शहरीकरण का विस्तार
राज्य के हर नागरिक को 100% पक्का मकान और नल-जल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं।
इसके साथ ही प्रदेश में 8 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिससे राज्य के किसी भी हिस्से में 2 घंटे के भीतर हवाई पहुंच संभव होगी।
पारदर्शी शासन की दिशा में कदम
सुशासन के लिए सरकार ने डेटा-आधारित पारदर्शी सिस्टम की नींव रखी है। “एमपी ई-सेवा” पोर्टल के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन की जाएंगी। जन्म से मृत्यु तक हर नागरिक के लिए एकीकृत सिविक पोर्टल तैयार किया जाएगा। साथ ही, मॉडर्न पुलिसिंग सिस्टम, ई-ऑफिस डैशबोर्ड और स्मार्ट मॉनिटरिंग टूल्स लागू होंगे।
अंतिम लक्ष्य: सुखद, संपन्न और सांस्कृतिक मध्यप्रदेश
विजन डॉक्यूमेंट 2047 का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे “सुखद, संपन्न और सांस्कृतिक मध्यप्रदेश” का निर्माण करना है, जो परंपरा और आधुनिकता दोनों का संगम बने। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों को 8 समूहों में बांटकर जिम्मेदारियां सौंपी हैं। यह रोडमैप नीति आयोग, विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों और युवाओं के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है — ताकि हर नागरिक इस विकास यात्रा का हिस्सा बन सके।
