केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का बड़ा अपडेट, सामने आई नई डिटेल

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 Update on old pension scheme: पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने को लेक‍र देशभर में बहुत अधिक चर्चा चल रही है. देश के कुछ राज्‍यों में पुरानी पेंशन (Old Pension) को बहाल कर द‍िया गया है. कुछ राज्‍यों में चुनावी मौसम के मध्य व‍िभ‍िन्‍न राजनीत‍िक दल ओल्‍ड पेंशन को लागू करने के ल‍िए वादा कर रहे हैं.

इस दौरान ह‍िमाचल प्रदेश के मुख्‍यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी सूचना दी है. सीएम सुक्‍खू ने बताया क‍ि राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करने की घोषणा करने से पहले आवश्यक बजटीय प्रावधान किए हैं.

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सीएम ने पूर्व भाजपा प्रशासन की आलोचना की

सुक्‍खू ने एक स्टेटमेंट में कहा क‍ि हिमाचल कैब‍िनेट ने विचार-विमर्श के बाद राज्‍य मंत्रिमंडल की पहली मेटिंग के बीच स्कीम की बहाली को स्वीकृति दे दी है. कांग्रेस, विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने ‘प्रतिज्ञा पत्र’ में किए गए सभी वादों को पर्याप्त financial provision करने के बाद चरण दर चरण पूरा करेगी. मुख्यमंत्री सुक्‍खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने pay commission की सिफारिशों को लागू करने का वादा करते हुए उक्त वर्णित तौर पर कर्मचारियों के बकाए का भुगतान करने में विफल रहने के लिए पूर्व भाजपा प्रशासन की आलोचना की.

ओल्‍ड पेंशन के ल‍िए एक महीने का अल्‍टीमेटम

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की शीघ्रता में उठाए गए कदम अवांछित और व्यर्थ हैं. सुक्खू ने कहा कि भाजपा सरकार ने मौजूदा सरकार को खाली खजाना सौंपा है. आपको बता दें ओल्ड पेंशन को लागू करने की डिमांड देश के कई राज्‍यों में बड़ी ही तेजी से चल रही है.

मध्‍यप्रदेश में केंद्रीय कर्मचार‍ियों ने ओल्‍ड पेंशन को लागू करने के ल‍िए सरकार को एक माह का अल्‍टीमेटम द‍िया है. इस दौरान मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड (Bhagwat Karad, Minister Of State For Finance) ने भी सदन में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर जानकारी दी. कराड ने बताया क‍ि (Bhagwat Karad) ने देश के 5 राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो चुकी है. जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल है.

इन राज्यों की सरकार की ओर से केंद्र को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बारे में पूरी जानकारी दी गई है. प‍िछले द‍िनों RBI की ओर से एक र‍िपोर्ट में जानकारी दी गई थी क‍ि जो भी राज्य ओल्ड पेंशन योजना को लागू करते हैं उनको आगामी समय में वित्तीय प्रबंधन के खतरे का सामना करना पड़ सकता है.

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