उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बजट में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब इन कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय 20 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है, जो पहले 16 हजार रुपये था। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 9 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी खुश हैं।
पहले, इन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग को लेकर संयुक्त आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पत्र भेजकर न्यूनतम वेतन 20 हजार रुपये करने की अपील की थी।
योगी सरकार ने 20 फरवरी को विधानसभा में अपना बजट प्रस्तुत किया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट में कई प्रमुख घोषणाएं की गईं, जैसे चार नए एक्सप्रेस-वे, मेधावी छात्रों को स्कूटी, वाराणसी, अलीगढ़ और श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार, गोरखपुर, विन्ध्याचल और कुशीनगर में नई यूनिवर्सिटी की स्थापना, वाराणसी में होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, हर विधानसभा क्षेत्र में उत्सव भवन, श्रमिक अड्डे और लखनऊ में AI सिटी की स्थापना, आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी की घोषणा।
इस बजट में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने का निर्णय प्रदेश में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हुआ है। पहले इन्हें कम वेतन मिलता था, जो अब बढ़कर 20 हजार रुपये प्रतिमाह हो गया है।
