केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हाल ही में 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है। सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सब्सिडी में 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अपने 2016 के मूल्यांकन और सिफारिशों के बाद, 7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार को दिए जाने वाले लाभों की समीक्षा की।
रेलवे कर्मचारी, नागरिक सुरक्षा कर्मचारी और सुरक्षा कर्मचारी सहित सरकारी कर्मचारी। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। भत्तों में मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता, दौरे पर यात्रा भत्ता, प्रतिनिधि भत्ता, पेंशनभोगियों के लिए निश्चित चिकित्सा भत्ता, उच्च योग्यता भत्ता, अवकाश यात्रा भत्ता, गैर-प्रशिक्षण भत्ता आदि शामिल हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) हाल ही में 4% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत 4 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है। ये संशोधित दरें 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगी। जब डीए 50% तक पहुंच जाता है, तो सरकार ने एक्स, वाई और जेड शहरों में एचआरए दरों को मूल वेतन के क्रमशः 30%, 20% और 10% तक संशोधित किया है। कर्मचारियों को दिया जाने वाला मकान किराया भत्ता शहर के प्रकार पर निर्भर करता है। X, Y और Z श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए क्रमशः 27%, 18% और 9% था। इसे बढ़ाकर 30%, 20% और 10% कर दिया गया है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता है जो उनके निवास स्थान पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जब वर्ग के लिए HRA 25% तक पहुंच गया, तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार HRA दरों को संशोधित कर शहरों X, Y और Z में 27%, 18% और 9% कर दिया गया। अब जब DA 50 फीसदी तक पहुंच गया है तो सरकार ने इसे फिर से संशोधित कर दिया है।
