8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के गठन और कार्यान्वयन से लगभग 67.85 लाख पेंशनभोगियों और 48.62 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा। सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पिछले साल वित्त विभाग के सचिव ने खुलासा किया था कि 8वां वेतन आयोग लागू करने का कोई इरादा नहीं है। उसके बाद शासन से कोई सूचना नहीं मिली। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बजट में इसे लेकर घोषणा होने की संभावना है।
8वें वेतन आयोग से महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता (टीए) जैसे विभिन्न लाभों में बदलाव आने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने और 8वें वेतन आयोग को लागू करने से 18 स्तरों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि देखने की उम्मीद है। उदाहरण के तौर पर 7वें वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर 21 हजार हो सकती है. लेवल 18 कर्मचारियों की अधिकतम सैलरी 2 लाख 50 हजार से बढ़कर 3 लाख हो सकती है।
छठे वेतन आयोग ने 1.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की, जबकि 7वें वेतन आयोग ने 2.57 के सामान्य फिटमेंट की सिफारिश की। इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार प्रति माह तय किया गया है। पहले यह 7 हजार थी। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर एक सामान्य गुणांक है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। अब अगर 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन आता है तो यह 2026 में लागू होगा। क्योंकि किसी भी वेतन आयोग को लागू करने में 1 1/2 से 2 साल का समय लग जाता है. इसलिए केंद्र सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन लाभ बढ़ाने के लिए जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन करना होगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को बड़े पैमाने पर लागू करने की उम्मीद है। आम तौर पर दो वेतन आयोगों के बीच लगभग 10 साल का अंतर होता है। चूंकि सातवें वेतन आयोग का दस साल का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है, इसलिए कर्मचारी अगले वेतन आयोग की अधिसूचना की मांग कर रहे हैं।
