8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जिसके लागू होने का इंतजार लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को है। खबरों के अनुसार, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा।
50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा फायदा
नई सैलरी और पेंशन में अच्छा इजाफा होने की उम्मीद है। यदि किसी कारणवश 8वें वेतन आयोग को लागू करने में देरी होती है, तो केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई सैलरी का एरियर भुगतान करेगी। इसका फायदा लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। 8वें वेतन आयोग का वित्तीय असर 2026 के वित्तीय वर्ष पर नहीं पड़ेगा।
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कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय अप्रैल 2025 से 8वें वेतन आयोग का काम शुरू करेगा। वहीं, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि आयोग का गठन 15 फरवरी 2026 तक हो सकता है और 30 नवंबर तक इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद, दिसंबर 2025 में सरकार इसकी समीक्षा करेगी और जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है।
कर्मचारियों की सैलरी में 40-50% तक हो सकती है वृद्धि

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में 40-50% तक वृद्धि हो सकती है। यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा सैलरी 20,000 रुपये है, तो नई सैलरी 46,600 रुपये से लेकर 57,200 रुपये के बीच हो सकती है। न्यूनतम बेसिक सैलरी 40,000 रुपये तक बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा, भत्ते और परफॉर्मेंस-आधारित बोनस भी मिलेंगे। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 पर सेट किया जाता है, तो वेतन 36,000 रुपये तक बढ़ सकता है। 2.08 के फिटमेंट फैक्टर पर न्यूनतम वेतन 37,440 रुपये तक हो सकता है, जो 108% की वृद्धि दर्शाता है। पेंशनधारियों की न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 18,720 रुपये हो सकती है।
क्या हैं NC-JCM की मांग ?
नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) 8वें वेतन आयोग से सभी सैलरी बैंड्स में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए समान फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग कर रहा है। कर्मचारी संघ का कहना है कि सभी सैलरी बैंड्स में फिटमेंट फैक्टर समान होना चाहिए, चाहे वह बैंड 1 हो या बैंड 4। 7वें वेतन आयोग के तहत बैंड 1 में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जबकि उच्च स्तर के वेतन के लिए 2.81 का फिटमेंट फैक्टर रखा गया था।