दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें कथित शराब घोटाला मामले में जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से केजरीवाल को जमानत देने का फैसला किया, हालांकि सीबीआई ने इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराया था। सीबीआई की ओर से किए गए विरोध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और उसे अपनी निष्पक्षता साबित करने की सलाह दी।
जस्टिस भुइयां ने सीबीआई की आलोचना करते हुए कहा कि इसे अपनी “तोता छवि” से बाहर आना चाहिए और अपनी जांच और कार्रवाई में निष्पक्षता दिखानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है।
177 दिन की जेल के बाद जमानत
अरविंद केजरीवाल को 177 दिनों के बाद जमानत मिली है। इससे पहले, लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया था। हालांकि, फिर भी वे खुद ही सरेंडर करने को तैयार हो गए थे, जैसा कि कोर्ट ने आदेश दिया था।
गिरफ्तारी और राजनीतिक संदर्भ
मार्च 2024 में दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया और वे दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने जो पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए। इस गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी (AAP) ने राजनीतिक कार्रवाई के रूप में देखा, खासकर जब AAP के शीर्ष तीन नेताओं – मनीष सिसौदिया, सत्येन्द्र जैन और संजय सिंह – पहले से ही जेल में थे।
जून 2024 में, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से नियमित जमानत प्राप्त की थी, लेकिन बाद में सीबीआई ने इस मामले में शामिल हो गई और फिर से केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
अरविंद केजरीवाल की जमानत की इस प्रक्रिया ने राजनीतिक और न्यायिक दृष्टिकोण से काफी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न की है। इस घटनाक्रम ने उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर ज़िंदगी को गहराई से प्रभावित किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राहत से यह प्रतीत होता है कि न्याय प्रणाली में विश्वास और स्वतंत्रता की महत्वता को समझा गया है। यह घटनाक्रम न केवल केजरीवाल के लिए बल्कि उनके समर्थकों और पूरे राजनीतिक परिदृश्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।
