DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, DA को लेकर जल्द हो सकता हैं बड़ा ऐलान

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DA Hike: गौरी-गणेश उत्सव के मौके पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक खुशखबरी मिली है। त्योहारों के पूर्व समय में उनकी आय में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है।

DA में संभावित वृद्धि

वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है, और रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसी दर से डियरनेस रिलीफ (DR) प्राप्त हो रहा है। खबरों के अनुसार, सितंबर में DA में 3 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है। यह वृद्धि त्योहारों से पहले कर्मचारियों को वित्तीय राहत प्रदान कर सकती है।

कोरोना काल के दौरान DA पर रोक

हालांकि, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वे 18 महीने तक DA का भुगतान नहीं करेंगे। संसद के मानसून सत्र के दौरान इस विषय पर पूछे गए सवालों के जवाब में बताया गया कि कोरोना महामारी के दौरान 18 महीनों के DA की योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था की दयनीय स्थिति के कारण इस कदम को लागू नहीं किया गया। इस प्रकार, जबकि कर्मचारियों को अगले कुछ महीनों में DA में वृद्धि की उम्मीद है, कोरोना काल के दौरान DA के भुगतान पर रोक लगी रहेगी।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने 18 महीने के DA पर स्थिति स्पष्ट की

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में स्पष्ट किया कि कोरोना महामारी के दौरान 18 महीनों के महंगाई भत्ते (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) के भुगतान की संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि उस समय की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, जिसके कारण वर्तमान केंद्र सरकार ने इन 18 महीनों के DA और DR को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है।

DA में नई बढ़ोतरी की संभावना

हालांकि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। सितंबर में DA में 3-4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2023 से लागू होगी, जिससे कर्मचारियों की वर्तमान वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

आठवें वेतन आयोग की स्थिति

वर्तमान में आठवें वेतन आयोग के गठन या इसके किसी भी संभावित बदलाव के बारे में कोई नई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस पर निर्णय आने वाले समय में ही किया जाएगा। इस प्रकार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 3-4 प्रतिशत DA की बढ़ोतरी का इंतजार है, जबकि कोरोना काल के दौरान DA के भुगतान की संभावना पर स्पष्ट स्थिति बनी हुई है।