उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि वह 100 प्रतिशत किसान पंजीकरण का लक्ष्य पूरा करने के लिए 16 सितंबर से पूरे राज्य में अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार, जिला मजिस्ट्रेट इस अभियान की प्रगति की रोजाना समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही, सरकार ने राजस्व विभाग को आदेश दिया है कि वह राजस्व अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करें, ताकि भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड में आधार के अनुसार आवश्यक सुधार सुनिश्चित किया जा सके।
सरकार ने 2.88 करोड़ से अधिक किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य तय किया है, और अब तक लगभग 1.45 करोड़ किसान,जो लक्ष्य का आधे से ज्यादा हिस्सा है—पंजीकृत हो चुके हैं।
सरकार ने एक बयान में बताया कि बिजनौर 58 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण के साथ राज्य में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद हरदोई (57.84 प्रतिशत), श्रावस्ती (57.47 प्रतिशत), पीलीभीत (56.89 प्रतिशत) और रामपुर (56.72 प्रतिशत) हैं। ये जिले किसान पंजीकरण के मामले में राज्य के शीर्ष पांच में शामिल हैं।
तैयारी पूरी, सभी रिकॉर्ड 100% सत्यापित
बयान में कहा गया है कि जो किसान अभी तक पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं, उनके प्रमाण-पत्रों का सत्यापन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। वहीं, अमरोहा, आजमगढ़, बलरामपुर, एटा और जौनपुर जैसे जिलों में 100 प्रतिशत सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका है।
सरकार ने बताया कि उसने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) की अगली किस्त जारी होने से पहले 100 प्रतिशत किसान पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारियों को व्यापक आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि जमीनी स्तर के अधिकारी पिछड़े जिलों पर ध्यान केंद्रित कर पूरी कवरेज सुनिश्चित करेंगे।
