DA Hike: केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की योजना बनाई है, लेकिन इसे त्योहारी सीजन में 15 अक्टूबर 2024 से पहले भी शुरू किया जा सकता है। यह स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी और सरकार इसे अपनी प्राथमिकताओं में उच्च स्थान पर रख रही है।
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों का उद्देश्य यूपीएस को सुचारु रूप से लागू करना है। सोमनाथन ने राष्ट्रीय पेंशन योजना की समीक्षा करने वाली समिति की अध्यक्षता की थी, जिसके बाद इस नई पेंशन योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।
यूपीएस की विशेषताएँ
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले 12 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (डीए) का औसत पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। कर्मचारियों को पेंशन फंड में अपने मूल वेतन और डीए का 10 प्रतिशत योगदान देना होगा, जो कि पहले की राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के समान है। इसके साथ ही, सरकार पेंशन फंड में 18.5 प्रतिशत का योगदान देगी, जो एनपीएस के 14 प्रतिशत से अधिक है।
सेवा की अवधि
यूपीएस के तहत, कर्मचारियों को न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा के बाद पेंशन प्राप्त होगी। यह योजना लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करेगी और सुनिश्चित पेंशन की मुख्य विशेषता यह है कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा, जो एनपीएस में उपलब्ध नहीं था।
कैबिनेट की मंजूरी
यूपीएस को 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के तहत बेहतर वित्तीय सुरक्षा का आश्वासन मिलेगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। यह योजना सरकार के प्रति कर्मचारियों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।
