ग्वालियर- 06 अक्टूबर, 2020,
प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी (ग्वालियर-चम्बल संभाग) के.के. मिश्रा ने प्रदेश सरकार की देश में मौजूद पुरातन सम्पत्तियों की देखभाल के लिए गठित खासगी ट्रस्ट को लेकर सोमवार को इन्दौर के उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अहम आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने इस फैसले के दूसरे ही दिन आज मंगलवार को हरकत में आई शिवराज सरकार द्वारा आहूत बैठक में लिये गये उस निर्णय को भी सराहनीय बताया है जिसमें खासगी ट्रस्ट की सम्पत्ति बेचने वालों, उन पर हुये अवैध निर्माणों और इसे खुर्द-बुर्द करने के जो आरोप लगे है उसकी जांच भी ई.ओ.डव्ल्यू. से कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से यह भी अनुरोध किया है कि जितनी स्फुर्ति उन्होंने उच्च न्यायालय के उक्त फैसले के बाद दिखाई है, उसी के अनुरूप वे ग्वालियर राजघराने द्वारा अपने आधिपत्य के पंजीकृत/अपंजीकृत ट्रस्टों के नाम पर कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम व अफसरसाही से सांठगांठ कर अवैध तरीके से हथियाई गई अरबों रूपये की जमीनों, देवस्थलों, समाधियों को खुर्द-बुर्द कर उन्हें अवैध रूप से बेचने, उनमें किये गये अवैध निर्माणों, इनके माध्यम से की जा रही किराया वसूली और अवैध कब्जों को लेकर भी एक उच्च स्तरीय जांच करवाकर उनसे संबद्ध ट्रस्टियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 की धारा 13(1)डी., धारा 467,468,471 एवं 420 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करायें। संभव हो तो ए.सी.एस. मनोज श्रीवास्तव जैसे निष्पक्ष, निडर और भूमि मामलों के विशेषज्ञ अधिकारी को यह जिम्मा सौंपा जायें।
मिश्रा ने अपने आरोपों को पुनः दोहराते हुये कहा कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि सिंधिया राजघराना पूरी तरह अपने राजनैतिक रसूख की वजह से व्यवसायिक होकर प्रदेश के सबसे बड़े भू-माफिया के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। बतौर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सांसद प्रभात झा व पूर्व मंत्री जयभानसिंह पवैया सहित कांग्रेस पार्टी ने भी सिंधिया राजघराने को न केवल प्रदेश का सबसे बड़ा भू-माफिया बताया है बल्कि भाजपा संगठन ने ही कुछ दिनो पूर्व स्थानीय सांसद व तत्कालीन महापौर विवेक शेजवलकर ने सिंधिया परिवार के विरूद्ध सार्वजनिक रूप से विरोध प्रर्दशन कर उनके विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज करने की मांग की थी. आज वक्त का तकाजा है कि अपने द्वारा कहे गये पूर्व कथनों पर कायम रहते हुये प्रदेश के मुखिया इस भू-माफिया परिवार के विरूद्ध दिखाई देने वाला एक्शन लें ताकि हाल ही में माफियाओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाहीं किये जाने के लिये गये निर्णय/निर्देश उनकी सकारात्मक सोच को प्रदर्शित कर सके।
मिश्रा ने मुख्यमंत्री से अपनी उस मांग को पुनः दोहराया है कि यदि वे भू-माफिया के खिलाफ कार्यवाही करने के वास्तविक पक्षधर है तो उनके निर्देश पर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरूद्ध जमीन घोटालो को लेकर ई.ओ.डब्ल्यू. में दर्ज जो विभिन्न एफ.आई.आर खत्म कर दी गई थी, उन्हें पुर्नजीवित किया जायें।
“संलग्न- भू-माफिया सिंधिया परिवार के विरूद्ध गत दिनों भाजपा द्वारा किये गये विरोध प्रदर्शन से संदर्भित विडियो”।