सीएम उद्धव ठाकरे ने बेटे आदित्य को दिया ये मंत्रालय

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नई दिल्ली। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार लंबे समय बाद हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद महाअघाड़ी में बगावत शुरू हो गई। इसी बीच मंत्रालय का बंटवारा भी हो गया है। देर रात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उद्धव ठाकरे की तरफ से मंत्रालयों के बंटवारे की सूची मंजूरी के लिए भेजी गई थी, जिस पर आज सुबह उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को वित्त मंत्रालय सौंपा गया है। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अनिल देशमुश को गृह मंत्री बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को सामान्य प्रशासन, सूचना और प्रौद्योगिकी, सूचना और जनसंपर्क, कानून और न्यायपालिका और अन्य विभागों के मंत्रालय की कमान सौंपी है।

एनसीपी नेताओं को मिले ये विभाग
अनिल देशमुख – गृह विभाग
अजित पवार – वित्त और योजना मंत्रालय, मराठी भाषा का मंत्रालय
जयंत पाटिल – सिंचाई विभाग
छगन भुजबल – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
दिलीप वल्से पाटिल – आबकारी और श्रम मंत्रालय
जीतेंद आव्हाद – आवास
राजेश टोप े- स्वास्थ्य
राजेंद्र शिंगणे – खाद्य एवं औषधि प्रशासन
धनंजय मुंडे – सामाजिक न्याय

कांग्रेस नेताओं के हिस्से में आए ये मंत्रालय
नितिन राउत – ऊर्जा
बालासाहेब थोराट – राजस्व
वर्षा गायकवाड़ – स्कूली शिक्षा
यशोमति ठाकुर – महिला और बाल कल्याण
केसी पाडवी – आदिवासी विकास
सुनील केदार – डेयरी विकास व पशुसंवर्धन
विजय वड्डेटीवार – ओबीसी कल्याण
असलम शेख – कपड़ा, बंदरगाह
अमित देशमुख – स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति
अशोक चव्हाण – लोक निर्माण मंत्रालय -सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर
नवाब मलिक – अल्पसंख्यक विकास और औकफ, कौशल विकास और उद्यमिता

शिवसेना नेताओं को इन विभागों की मिली जिम्मेदारी
उद्धव ठाकरे – सामान्य प्रशासन, सूचना और प्रौद्योगिकी, सूचना और जनसंपर्क, कानून और न्यायपालिका और अन्य विभागों के मंत्रालय
आदित्य ठाकरे – पर्यावरण, पर्यटन
एकनाथ शिंदे – नगरविकास मंत्रालय
सुभाष देसाई – उद्योग
संजय राठौड़ – वन
दादा भुसे – कृषि
अनिल परब – परिवहन, संसदीय कार्य
संदीपान भुमरे – रोजगार हमी (ईजीएस)
शंकरराव गडाख – जल संरक्षण
उदय सामंत – उच्च व तकनीकी शिक्षा
गुलाब राव पाटिल – जलापूर्ति
अब्दुल सत्तार – राजस्व, ग्रामीण विकास, बंदरगाह भूमि विकास और विशेष सहायता राज्य मंत्री