नई दिल्ली। किसान आंदोलन एक बार फिर रफ़्तार पकड़ रहा है। बीते साल से लेकर अभी तक न ही केंद्र ने कानून वापस लिया और न ही किसान अपने आंदोलन से हटे। इसी के बीच अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को किसानों के लिए अहम फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने साल 2022-23 के सीजन के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है। बता दें कि, केंद्र सरकार ने गेहूं के लिए एमएसपी में 40 रुपये की बढ़ोतरी की है, जो अब 2015 रुपये तक पहुंच गई है। जबकि जौ की एमएसपी में 35 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
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केंद्र सरकार के मुताबिक, मसूर, रेपसीड तथा सरसों (₹400 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी) के एमएसपी में पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतम वृद्धि की गई है, इससे सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी होगी। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से पिछले कुछ वक्त में अलग-अलग फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की जा रही है। केंद्र का दावा है कि किसानों को लेकर जो फैसले लिए गए हैं, उससे किसानों की आय दोगुनी करने की ओर एक अहम कदम बढ़ाया जाएगा।
गौरतलब है कि, किसान आंदोलन बीते 10 महीने से जारी है। जिसके चलते बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने जब रबी की फसल की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया, तब हरियाणा के करनाल में किसान और स्थानीय प्रशासन आमने-सामने है। किसान संगठनों द्वारा यहां बीते दिनों हुए लाठीचार्ज का विरोध किया जा रहा है।
