गुना में एक बिजली ग्राहक को 49.41 लाख रुपए का बिजली बिल मिला है, जबकि लगभग 30 कॉलोनियों के कई लोग भी भारी बिलों से परेशान हैं। मंगलवार को ये सभी प्रभावित नागरिक ऑल इंडिया बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए स्मार्ट मीटर हटाने और बिजली निजीकरण नीति रद्द करने की मांग की।
कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने बताया कि यह समस्या केवल गुना तक सीमित नहीं है, बल्कि जहाँ भी स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, वहां लोग काफी परेशान हैं और विरोध जताए जा रहे हैं। वे अपनी शिकायतों के लिए हर जगह संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। यदि स्मार्ट मीटर योजना और बिजली निजीकरण की नीति वापस नहीं ली गई, तो जनता को बड़े पैमाने पर आंदोलन करना पड़ सकता है।
8 हजार की सैलरी और 13 हजार का बिजली बिल
पिपरोदा गांव की एक महिला ने भावुक होकर बताया कि वह घर-घर सब्जी बेचकर गुजारा करती है और घर में सिर्फ एक पंखा व एक बल्ब है, फिर भी उसे 28 हजार रुपये का बिजली बिल थमा दिया गया। वहीं, अभिषेक सेन ने कहा कि उनकी मासिक सैलरी महज 8 हजार रुपये है, जबकि इस बार का बिजली बिल 13 हजार का आ गया है, बाकी की रकम कहां से लाएं? उन्होंने बताया कि अधिकारी केवल यह कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर की जांच कराई जाएगी। लेकिन अगर जांच के बाद भी मीटर सही निकले, तो इतनी बड़ी राशि चुकाना आम लोगों के लिए संभव नहीं होगा। प्रदर्शन में शामिल करीब 30 कॉलोनियों के लोगों ने भी बताया कि लगभग सभी के बिल हजारों और लाखों में आए हैं, किसी का भी बिल सामान्य नहीं है।
बिजली बिल के झटके से परिवार की तबीयत बिगड़ी
बृजबिहार कॉलोनी के निवासी गौतम पटेलिया ने बताया कि वे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। उनके घर में एसी नहीं है, केवल कूलर है और एक टीवी भी है जो अक्सर बंद रहता है। सामान्य तौर पर उनका बिजली बिल 100 रुपए से लेकर गर्मियों में 1500 रुपए तक आता था, लेकिन इस बार अचानक 49.41 लाख रुपए का बिल आ गया। बिल देखकर परिवार के सदस्य तनाव में आ गए और बीमार पड़ गए। उन्होंने बिजली विभाग के दफ्तर जाकर शिकायत दर्ज कराई है और अब तक चार बार वहां गए हैं। गौतम का कहना है कि उनका मामला ग्वालियर भेजा गया है जहां से सही करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है।
ग़लत बिल से नाराज़ जनता का फूटा ग़ुस्सा
बिल की बढ़ी हुई रकम को लेकर नाराज़ सुरेश जैन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जहां पहले हर महीने 200 रुपए का बिजली बिल आता था, इस बार 8 हजार रुपए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यदि सात दिन के भीतर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ और बिजली विभाग के कर्मचारी लाइन काटने पहुंचे, तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि “अगर गुस्से में कोई अप्रिय घटना हो जाए, तो इसके लिए उपभोक्ताओं को दोषी न ठहराया जाए।”
जैन ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि “मीटर जांच की बात करते हैं, लेकिन हमें भरोसा नहीं कि निष्पक्ष जांच होगी क्योंकि पूरी व्यवस्था में मिलीभगत है। यदि समाधान नहीं हुआ, तो हम खुद मीटर खोलकर उनके सामने पेश करेंगे।
