केंद्र सरकार की समिति ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए आज, सोमवार सुबह 8 बजे से GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू करने का निर्णय लिया है। रविवार रात दिल्ली के कई इलाकों में AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 462 के आसपास दर्ज किया गया, जो प्रदूषण की गंभीर श्रेणी को दर्शाता है। इससे पहले गुरुवार को GRAP-3 लागू किया गया था, लेकिन प्रदूषण स्तर में कोई खास बदलाव नहीं आया।
GRAP-4 के तहत लागू होने वाली पाबंदियां
GRAP-4 लागू होने के बाद, दिल्ली में कई पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिनमें शामिल हैं:
ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंध: केवल CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को जरूरी वस्तुएं ले जाने के लिए अनुमति दी जाएगी। बाकी ट्रकों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध: दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल गाड़ियों, मध्यम और भारी माल वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।
स्कूलों की बंदी: दिल्ली में कक्षा 6 और उससे ऊपर के सभी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। केवल प्राइमरी स्कूल खुले रहेंगे। इन स्कूलों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है।
ऑनलाइन कक्षाओं का निर्णय: मुख्यमंत्री आतिशी ने ऐलान किया कि अगले आदेश तक कक्षा 9 तक के सभी स्कूल ऑनलाइन मोड में चले जाएंगे।
सड़क पर वाहनों पर पाबंदी और अन्य उपाय
हल्के कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध: दिल्ली में रजिस्टर्ड हल्के कमर्शियल वाहन, जिनमें डीजल या अन्य प्रदूषणकारी गाड़ियां शामिल हैं, केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित वाहनों के अलावा दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
ऑड-इवन योजना: दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार सड़कों पर निजी वाहनों के संचालन के लिए ऑड-इवन योजना लागू करने पर विचार कर सकती है।
देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर
दिल्ली का AQI रविवार को और भी खराब हो गया, जब शाम 4 बजे AQI 441 तक पहुँच गया, जिससे यह देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा के बहादुरगढ़ में सबसे ज्यादा 445 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली के 40 निगरानी स्टेशनों में से 32 स्टेशनों पर AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है।
सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर सुनवाई
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई होने वाली है। यह याचिका दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के उपायों को लागू करने के लिए दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 14 नवंबर को इसे तत्काल सुनवाई के लिए स्वीकार किया था, और अदालत से यह अनुरोध किया गया था कि दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनने से बचाया जाए।