केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी 2024 से 4% बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इसके बाद बाल शिक्षा भत्ता और हाउसिंग ग्रांट जैसे कुछ भत्ते भी 25% तक संशोधित किए गए हैं। भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर विभिन्न विभागों द्वारा कई संदेह और सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस संबंध में सभी संदेहों को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी किया।
लोक शिकायत विभाग ने अधिसूचना में बताया है कि 1 जनवरी, 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की दर को 50% तक बढ़ाने के मद्देनजर बच्चों की शिक्षा भत्ते की राशि के बारे में भी विभिन्न हलकों से संदर्भ आ रहे हैं। नियम को स्पष्ट करते हुए, लोक शिकायत विभाग ने कहा, ” संशोधित वेतन संरचना पर महंगाई भत्ते की दर 50% तक बढ़ने पर बाल शिक्षा भत्ता और बोर्डिंग भत्ते की सीमा स्वचालित रूप से 25% बढ़ जाएगी।”
बाल शिक्षा भत्ता:
विभाग ने कहा कि बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति राशि 2,812.50 रुपये (निश्चित) प्रति माह है, साथ ही छात्रावास सब्सिडी राशि 8,437.50 रुपये (निश्चित) प्रति माह है।
विशेष बाल देखभाल भत्ता:
विकलांग महिलाओं के लिए विशेष बाल देखभाल भत्ता को विभागीय कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन संशोधित कर 3,750 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
इस बीच कहा जा रहा है कि जल्द ही अगले वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है। भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ ने आठवें वेतन आयोग के गठन के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तहत कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को पत्र लिखा है।