इंदौर। नेशनल लोक अदालत का वृहद आयोजन 13 अगस्त को है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर के निर्देश पर 425 कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों के समझौते की प्रभावी तैयारी की गई है। बिजली कंपनी क्षेत्र के मालवा और निमाड़ के 15 जिलों में 44 स्थानों (न्यायालयों) में लोक अदालत लगेगी। बिजली कंपनी ने लगभग 40 हजार नोटिस वितरित किए हैं।
मुख्य सतर्कता अधिकारी कैलाश शिवा ने बताया अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा। प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। इसी तरह प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मुख्य सतर्कता अधिकारी ने बताया कि लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व, अपराध शमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना चाहिए ।
