7th Pay Commission: राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग 2018 में लागू किया गया था। तब से 7वें वेतन आयोग का बकाया चार किस्तों में चुकाया जा चुका है। वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की पांचवीं किस्त आगामी जुलाई महीने में दी जाएगी। यह किस्त स्कूलों और जिला परिषदों सहित राज्य भर के सरकारी कर्मचारियों के खातों में जाने वाली है।
राज्य सरकार ने पिछले गुरुवार को सातवें वेतन आयोग की पांचवीं किस्त पर फैसला लिया था। निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार या अन्य कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के एरियर की पांचवीं किस्त 1 जुलाई को मिलेगी। ऐसे में राज्य में सरकार के अधीन काम करने वाले लाखों कर्मियों को फायदा होगा।
राज्य वित्त विभाग के उप सचिव ने इस आशय का आदेश जारी किया है। उस आदेश के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग के एरियर की यह पांचवीं किस्त या तो उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी या नकद में भुगतान की जाएगी। संयोग से, इससे पहले पिछले चार वर्षों में 7वें वेतन आयोग की बकाया किस्तों का निपटान चार किश्तों में किया जा चुका है। इस साल राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बकाये की आखिरी किस्त का भुगतान किया जाएगा।
संयोग से, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग 2018 से महाराष्ट्र में लागू किया गया था। इस संदर्भ में, यह घोषणा की गई कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से सातवें वेतन आयोग के संचित बकाया का भुगतान सरकारी कर्मचारियों को पांच किश्तों में किया जाएगा। इसी तरह इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को भी बकाये की आखिरी किस्त इसी साल दी जाएगी। ऐसे में राज्य में सरकार के अधीन काम करने वाले लाखों कर्मियों को फायदा होगा।
