7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, DA और विशेष कर राहत को लेकर सरकार की बड़ी घोषणा

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7th pay commission: केंद्र सरकार ने गुरुवार 7 मार्च 2024 को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा दिया था। कर्मचारियों को उनके मार्च महीने के वेतन में 4% अतिरिक्त डीए मिलेगा। इसके अलावा सभी लाभार्थियों को जनवरी से मार्च तक का बकाया वेतन भी मिलेगा कैबिनेट ने ताजा कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।

DA में 4% की बढ़ोतरी:

सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में उनके वेतन में 46% महंगाई भत्ता मिलता था, जिसके बाद सरकार ने 4% की वृद्धि की थी और अब सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनके मार्च महीने के वेतन में 50% महंगाई भत्ता मिलता है। इसके अलावा डीए में यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू हुए है, इसलिए जनवरी और फरवरी महीने का बढ़ा हुआ डीए भी आपको मार्च की सैलरी के साथ मिलेगा।

यह चौथी बार है जब केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों की तुलना में लगातार 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया है। चूंकि सीपीआई सूचकांक अभी भी उसी दर से बढ़ रहा है इसलिए कर्मचारियों को मुद्रास्फीति में वृद्धि के अनुसार भत्ते मिल रहे हैं। यह फैसला न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा बल्कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशनभोगियों को भी उनकी पेंशन में डीए वृद्धि का समान लाभ मिलेगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष कर राहत:

सैलरी में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के अलावा कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए टैक्स की सीमा भी बढ़ा दी है। अब कर्मचारियों को अधिकतम 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी राशि पर टैक्स छूट मिलेगी। हालाँकि, यह पहले 20 लाख थी, ग्रेच्युटी राशि की सीमा बढ़कर 5 लाख हो गई है और अब कर्मचारी अधिकतम 25 लाख ग्रेच्युटी पर कर देने के पात्र नहीं हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी राशि की गणना उनके अंतिम वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर की जाती है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, ग्रेच्युटी की गणना सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों की मजदूरी की दर से की जाती है।