दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता बृज भूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय होने के बाद निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने पर फटकार लगाई। बृज भूषण शरण सिंह ने छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोपों को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
अदालत ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर वह कार्यवाही को चुनौती देना चाहते थे, तो उन्हें मुकदमा शुरू होने से पहले ऐसा करना चाहिए था। न्यायमूर्ति नीना बंसल की पीठ ने याचिका को ”परोक्ष तरीका” बताया। हर चीज़ पर एक सर्वव्यापी आदेश नहीं हो सकता। यदि आप हर चीज़ को चुनौती देना चाहते थे, तो आपको ऐसा करना चाहिए था… (मुकदमा शुरू होने से पहले) एक बार मुकदमा शुरू हो गया और आरोप तय हो गए…यह एक परोक्ष तरीके के अलावा और कुछ नहीं है,” न्यायाधीश ने कहा। न्यायमूर्ति बंसल ने मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर तय की।
उन्होंने सिंह के वकील से सभी दलीलों को उठाते हुए एक संक्षिप्त नोट तैयार करने को कहा। सिंह को पिछले साल कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, जब कई प्रसिद्ध पहलवानों ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के लिए उनके खिलाफमहीनों तक विरोध प्रदर्शन किया था। याचिका दायर करते हुए, सिंह ने तर्क दिया कि जांच पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई थी क्योंकि केवल पीड़ितों के संस्करण पर विचार किया गया था, जो उनसे बदला लेने में रुचि रखते थे। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है।
21 मई को, ट्रायल कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक प्रभावशाली राजनेता सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, धमकी और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया था. हालाँकि, उनका बेटा अब भाजपा सांसद के रूप में अपने पिता की सीट का प्रतिनिधित्व करता है।
