रक्षाबंधन से पहले मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने बहनों को एक और बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। गुरुवार को समत्व भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने लाड़ली बहना योजना के तहत 1.30 करोड़ महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ-साथ आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।
ये अहम निर्णय भी हुए शामिल
वर्ष 2027 तक भोपाल और इंदौर में मेट्रो लाइन का पूर्ण संचालन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना निर्माण योजना के तहत अब तक 1,070 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,062 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है।
धार्मिक नगरी चित्रकूट के लिए 2800 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें नगर विकास विभाग द्वारा 800 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना तैयार की जा रही है।
बैठक में यह जानकारी दी गई कि 183 नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 218 पिंक शौचालय चालू हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ। नगरीय क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सीवरेज से संबंधित 333 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिन पर लगभग 11 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन नागरिक सेवाओं के विस्तार पर भी चर्चा हुई और संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए गए।
शहरी इलाकों में जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया गया कि 36 जल संरचनाओं का पुनरुद्धार पूरा कर लिया गया है और 38 हरित क्षेत्रों का विकास किया गया है। विभिन्न नगरीय निकायों में कुल 3,963 वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाई गई हैं। साथ ही, शहरी क्षेत्रों में भूमिगत जल प्रबंधन और गंदे पानी के उपचार के लिए 30 नालों की कार्ययोजना भी तैयार की गई है।
आवास योजना से बदलेगी लाखों बहनों की ज़िंदगी
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कुल 1.30 करोड़ लाड़ली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ आवास प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पहले चरण में 8 लाख 55 हजार घर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वहीं, दूसरे चरण में अब तक 4 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
