इन्दौर शहर की महिला उद्यमियों को मिलेगा तकनीक का साथ, एक विशेष सुविधा का हो रहा शुभारम्भ

रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। पिछले वर्षों में देश के आर्थिक विकास में आधी आबादी ने कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। इसी बात के मद्देनजर इंदौर शहर में महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष सुविधा का शुभारम्भ हो रहा है। सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस (SAAS) के क्षेत्र में कार्यरत एक ख्यात कम्पनी इंदौर की 10 हजार से अधिक महिला उद्यमियों की सहायता के लिए एक प्रोग्राम लांच कर रही है, जिसके अंतर्गत घर, दुकान से ऑफलाइन या ऑनलाइन उत्पादों की बिक्री पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की ई-कॉमर्स/ डिजिटल तकनीकी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। इस प्रोग्राम के फंड और अन्य खर्च भी उक्त कम्पनी द्वारा ही वहन किये जाएंगे। चुनी गई महिलाओं को आगे व्यवसाय बढ़ाने के लिए सहायता देने हेतु करीब 8 करोड़ रुपये से भी अधिक का फंड कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रोग्राम को जॉइन करने के लिए कम्पनी द्वारा जारी लिंक पर रजिस्टर कर शहर की कोई भी महिला उद्यमी या महिला संगठन/समूह इसका हिस्सा बन सकेंगे। शहर में यह अपनी तरह का पहला प्रोग्राम होगा जो महिला उद्यमियों को सीधे ई-कॉमर्स से जुड़ने और अपने व्यवसाय को तकनीकी रूप से और सक्षम बनाने में सहायता देगा।

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इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए, एआई ट्रिलियन कम्पनी के फाउंडर  मनोज धनोतिया व सचिन धनोतिया ने बताया- ‘महिलाएं न केवल व्यावसायिक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं बल्कि कोरोना के दौर में तो बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों ने पूरे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां उठाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लघु उद्योग हो या घर से किये जा रहे काम, महिलाओं के लिए तेजी से बाजार में जगह बनी है। महिलाओं के हुनर, दक्षता और काबिलियत ने उनका एक अलग सेगमेंट तैयार कर दिया है। हमारे पास एक ऑल इन वन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जहां ई-कॉमर्स से जुड़ी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। यह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन चुका है और भारत सहित अमेरिका, ब्रिटेन, कनाड़ा, ऑस्ट्रेलिया आदि में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की विचारधारा के साथ चलते हुए, छोटे कारोबारियों को आत्मविश्वास के साथ विश्व स्तर पर अपना उत्पाद बेचने में सहायता करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। दुनियाभर में हम महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसायों को ऑनलाइन लाने के लिए प्रयासरत हैं और इस दिशा में इंदौर की महिलाओं के साथ यह हमारा पहला कदम है। शहर से सप्लाई करने वाली सभी इच्छुक महिलाओं को हम तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाएंगे और चुनिंदा महिलाओं के स्टार्टअप को फंडिंग भी करेंगे। इसके लिए हमने एक मिलियन डॉलर्स से ज्यादा की राशि निर्धारित की है।

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धनोतिया ने आगे बताया कि-‘इस प्रोग्राम से ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार के व्यवसायों को सहयोग मिलेगा। इस तकनीकी सहायता से व्यवसाय को आगे बढ़ाने हेतु ब्रांड एवं मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आदि सुविधाएं भी सहजता से मिलेंगी। साथ ही इंटरप्राइज ग्रेड ई- कॉमर्स वेबसाइट, आईफोन व एंड्रॉइड पर चलने वाले एप निःशुल्क प्राप्त हो सकेंगे, जिससे पेमेंट गेटवे से लेकर शिपिंग तक की सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। सामान्यतः इन एप्स के लिए 5 लाख से 30 लाख रुपये तक खर्च करना पड़ता है। अत्याधुनिक तकनीक की मदद से महिलाएं दुनिया भर में अपने उत्पाद बेच पाएंगी।
इतना ही नहीं, शहर की महिला उद्यमियों के ग्रुप बनाकर उन्हें मास्टर क्लासेस के अंतर्गत प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा।

यह प्रशिक्षण यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया व भारत सहित विश्व के कई ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के दिग्गजों द्वारा प्रदान किया जाएगा। कम्पनी की फंडिंग से बनी डिजिटल टीम महिला उद्यमियों को ग्लोबल लेवल पर उत्पाद बेचने में मदद करेगी, साथ ही गूगल या फेसबुक को बिना कोई राशि चुकाए, वेबसाइट या एप पर ट्रैफिक लाने में सहायता की जाएगी। आज के समय में जब रोजमर्रा की शॉपिंग से लेकर शादी-ब्याह तक की खरीदी तक ऑनलाइन की जा रही है, ऐसे में अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए भी महिला उद्यमियों को मंच मिल सकेंगे और वे अपने व्यवसाय को और बढ़ा सकेंगी। इस काम में कम्पनी के 25 करोड़ से ज्यादा वेरिफाइड कंज्यूमर, 1.87 लाख से अधिक सेलर्स और 15 बिलियन डॉलर्स से ज्यादा के कारोबार का बेस भी महिलाओं को मिल सकेगा।

मुख्य बातें

• प्रधानमंत्रीजी के आत्मनिर्भर भारत का सपना कारोबारियों को आत्मविश्वास के साथ अपना उत्पाद बेचने में सहायक
• निःशुल्क मिल सकेंगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ई-कॉमर्स, डिजिटल सेवाएं
• महिलाओं के हुनर, दक्षता और काबिलियत ने उनका एक अलग सेगमेंट तैयार किया
• ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण
• अंतरराष्ट्रीय कम्पनियों को सेवाएं दे रही कम्पनी द्वारा मिलेगा प्लेटफॉर्म
• 8 करोड़ रुपये से अधिक का सहायता फंड रहेगा उपलब्ध

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