भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह देश के नगरपालिका कानूनों के तहत संपत्तियों को कब और कैसे ध्वस्त किया जा सकता है, इस पर निर्देश तैयार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें शिकायतें उठाई गई थीं कि कई राज्यों में उन व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है, जिन पर किसी अपराध का आरोप है।इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अनुमति के बिना 1 अक्टूबर तक पूरे भारत में बुलडोज़र विध्वंस पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक सड़कों, जल निकायों, रेलवे लाइनों पर विध्वंस के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
शीर्ष अदालत ने कहा, “हम दिशा-निर्देश को सुव्यवस्थित कर रहे हैं ताकि कोई भी कानून का दुरुपयोग न कर सके और किसी संवैधानिक कमजोरी में शामिल न हो सके।”मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ‘बुलडोजर न्याय’ के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई के दौरान एक कहानी बनाई जा रही है। “कथा का निर्माण किया जा रहा है। यह कथा निर्माण क्या है? हमें उदाहरण दीजिए, हम जवाब देंगे कि यह कैसे अवैध विध्वंस नहीं था। हमें सभी बाहरी कथाओं को ध्वस्त करना होगा।
बार और बेंच के अनुसार, जस्टिस विश्वनाथन ने एस-जी तुषार मेहता से कहा, “हम अवैध निर्माण के नाम पर बुलडोज़रों के इस महिमामंडन और भव्यता और औचित्य पर आपकी (एस-जी तुषार मेहता) सहायता मांगेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम ईसीआई को भी बुलाएंगे। प्रक्रिया का पालन करने के बाद हर तरह से अनधिकृत, लेकिन किसी अन्य बाहरी कारण से यह नहीं हो सकता। किसी भी परिस्थिति में नहीं. आप पहले इस विचार से अलग हो जाइये कि हम आपके विरूद्ध हैं। दिशानिर्देश नगरपालिका कानून के ढांचे और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए। स्वर्ग नहीं गिरेगा।
शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की थी, ”किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे तोड़ा जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है? भले ही वह दोषी हो, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है।” शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए राष्ट्रव्यापी दिशानिर्देश स्थापित करने के अपने इरादे का संकेत दिया।शीर्ष अदालत जमीयत उलेमा-ए-हिंद और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि यह सुनिश्चित किया जाए कि दंगों और हिंसा के मामलों में आरोपियों की संपत्तियों को आगे से नष्ट न किया जाए।जमीयत उलमा-ए-हिंद ने पहले राष्ट्रीय राजधानी के जहांगीरपुरी इलाके में कुछ इमारतों को ध्वस्त करने को लेकर शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।
